प्रतिनिधी / जोयडा
सुपा विस्थापित रामनगर जनतेला प्राथमिक सोयीसुविधा देण्यात सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. रामनगर येथील पिण्याच्या पाणी समस्येमुळे जनता हैराण झाली आहे. व इतर सोयीसुद्धा उपलब्ध करण्यात जिल्हा प्रशासनाचे गेल्या 36 वर्षांपासून दुर्लक्ष झाले आहे. रामनगर (ता. जोयडा) जनतेला पाणी, शेतीसाठी पाणी, रस्ते, गटारी, विद्युत पुरवठा व इतर सोयी मिळाव्यात यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा दुगाणे यांनी सार्वजनिक हिताय (पब्लिक लिटिगेशन), दावा जिल्हा प्रशासन विरोधात दांडेली जेएमएफसी न्यायालयात दाखल केला आहे.
सुपा व परिसरातील 40 खेडय़ातील 100 टक्के शेतकरी बांधवांना विस्थापित केंद्र रामनगर येथे 1983-84 मध्ये निर्वासित म्हणून वसविण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत रामनगर विस्थापित जनता प्राथमिक सोयी-सुविधा तालुका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन व राज्य प्रशासन यांचे जनतेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आले आहे. रामनगर पुनर्वसती केंद्रात 3000 एकर जमीन पाणी नसल्याने भात पिकविणे बंद झाले आहे.
गेल्या 38 वर्षांपासून रामनगर जनतेला पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. सरकारकडून पैसा येतो पण, भ्रष्ट नेत्यांमुळे जनता हैराण झाली
आहे.
बंधारे, विहिरींना काळीनदीचे पाणी
जनतेला न्याय मिळावा म्हणून हल्याळ तालुक्यातील सर्व बंधारे, तळे व विहिरींना काळी नदीचे पाणी उपसा जलसिंचन योजनेद्वारे काम युद्ध स्तरावर सुरू आहे. जॅकवेल काम दांडेलीत रात्रंदिवस सुरू आहे. या कामावर स्टे आणण्यासाठी रामनगर व दांडेली येथील संघटनांनी प्रयत्न केले.
पब्लिक लिटिगेशन दावा दाखल
रामनगर जनतेला पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, बंधारे बांधावेत, रस्ते डांबरीकरण, गटारी व इतर सोयी मिळाव्यात म्हणून पब्लिक लिटिगेशन दावा रामनगर जनतेच्यावतीने दाखल केल्याचे कृष्णा दुगाणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना
सांगितले.
यावेळी विष्णू कोणगिलकर, फोंडू कुकोडळकर, राहुल पाटील, परशुराम गावडा, सोनू शिंगाडे, रमाकांत देसाई, संदीप देसाई, चंद्रकांत देसाई, मारुती दुगाणे, सदानंद सुधीर, दयानंद सुधीर मोठय़ा देसाई व वकील आर. व्ही. गडपन्नवर होते.