रशियाविरोधातील प्रस्तावावर सलग तीनदा मौन, दबाव झुगारून धोरणावर ठाम
गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधात मांडल्या गेलेल्या प्रस्तावाचे समर्थन करण्यास भारताने नकार दिला आहे. या प्रस्तावावरील मतदानात भारत अनुपस्थित राहिला असून सलग तीनदा भारताने मौन पाळले आहे. भारताप्रमाणेच चीन आणि पाकिस्ताननेही मतदानाच्यावेळी अनुपस्थिती दर्शविली.
भारताने युपेन संघर्ष प्रकरणी रशियाच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असा आग्रह अमेरिका व इतर युरोपियन देशांनी धरला आहे. तथापि, भारताने आतापर्यंत या संघर्षात कोणत्याही एका देशाची बाजू घेणे टाळले आहे. रशिया आणि अमेरिका हे दोन्ही देश भारताचे सामरिक भागीदार असल्याने त्यांच्यापैकी एकाची बाजू घेणे प्रशस्त नसल्याने भारताने हा मध्यम मार्ग स्वीकारला आहे.
भूमिकेवर ठाम
गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या भारत प्रशांत महासागरीय क्वाड परिषदेत अमेरिकेकडून युपेनचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. क्वाड परिषद ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांची संघटना असून तिचे कार्यक्षेत्र प्रशांत महासागर क्षेत्रातील विस्तारवाद रोखणे हे आहे. मात्र, क्वाडच्या कार्यक्रम पत्रिकेत युपेनचा विषयही समाविष्ट करावा आणि क्वाडच्या सदस्य देशांनी या विषयावरही आपली बाजू स्पष्ट करावी, असा अमेरिकेचा आग्रह होता. तथापि, क्वाड कार्यक्रम पत्रिकेच्या विस्ताराचे समर्थन भारताने केले नाही. युपेन संघर्षात कोणाचीही बाजू न घेण्याच्या धोरणावर भारत अद्याप ठाम राहिला आहे.
संरक्षणविषयक अवलंबित्व
आपल्याला आवश्यक असणाऱया संरक्षण साधनांपैकी मोठी खरेदी भारत रशियाकडून करतो. भारताचे वायुदल 80 टक्के इतक्मया मोठय़ा प्रमाणात रशियन बनावटीची विमाने आणि त्यांचे सुटेभाग यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताला आपल्या संरक्षणविषयक आवश्यकता लक्षात घेता रशियाशी संबंध तोडून चालणार नाही, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर गेल्या 20 वर्षांत भारताचे अमेरिकेबरोबरही संरक्षणविषयक घनि÷ संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अमेरिका हा भारताचा दुसऱया क्रमांकाचा संरक्षण सामग्री पुरवठादार देश आहे. याशिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानासाठीही भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. म्हणून भारताने दोन्हींपैकी एका देशाची बाजू घेणे सध्याच्या परिस्थितीत टाळले आहे.
रशियाचा सहावेळा नकाराधिकार
1955 पासून आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेसमोर चर्चेला आला आहे, तेव्हा रशियाने आपला नकाराधिकार (व्हेटो) उपयोगात आणून भारताच्या हितांचे रक्षण केले आहे. काश्मीरसंबंधी अमेरिका, ब्रिटन आणि चीन हे देश पाकिस्तानचे पक्षधर असताना रशियाने मात्र भारताच्या बाजूने आपले वजन टाकले आहे. भारताने आज रशियाविरोधात मतदान न करण्याचे हेदेखील मोठे कारण आहे. अद्यापही काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत प्रलंबित आहे. त्यामुळे भारताला एका खात्रीच्या मित्रदेशाची आवश्यकता असल्याने भारत रशियाला दुखवू शकत नाही, असा विचारप्रवाह आहे. या सर्व कारणांमुळे भारताने मध्यम मार्ग स्वीकारला आहे.