युक्रेनवर लष्करी आक्रमण करणारा रशिया इतका कोडगा झाला आहे की हे युद्ध थांबविण्यासंबंधी विचारविनिमय करण्यासाठी युपेनने ‘सुरक्षा समिती’च्या तातडीच्या सभेची विनंती केली तेव्हाही ‘युपेनला लष्करशून्य आणि नाझीमुक्त करणार’ अशी दर्पोक्ती रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी केली. ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’चे (युनो) महासचिव अँटनी ग्यूटेरेस वैतागून म्हणाले की रशियाने एकच गोष्ट करावी ती म्हणजे युद्ध थांबवावे.
वेळही नेमकी अशी की निरनिराळय़ा देशांकडे आळीपाळीने (रोटेशन) अध्यक्षपद जाणाऱया ‘युनो’च्या ‘सुरक्षा समिती’चे अध्यक्षपद यंदा नेमके रशियाकडे गेले आहे. व्हॅसिली नेबेंझ्या हे रशियाचे ‘युनो’मधील प्रतिनिधी त्या खुर्चीत विराजमान झाले आहेत. परिणामी, रशियाच्या युद्धखोर हालचालींच्या विरोधात चर्चा झाली तीत बहुसंख्य सभासद राष्ट्रांनी विरोध उचलून धरला तरी तशा आशयाचा ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. त्यासाठी रशियाच्या ‘नकाराधिकार’ या खास अस्त्राचा वापर नेबेंझ्या यांनी केला.
दुसऱया महायुद्धानंतर जेव्हा ‘संयुक्त राष्ट्र संघटना’ अस्तित्वात आली तेव्हा अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या देशांना तिच्या ‘सुरक्षा समिती’चे कायम सदस्यत्व देण्यात आले आणि वर ‘नकाराधिकार’ही देण्यात आला. अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रश्नी व्यापक जागतिक हित ध्यानात घेऊन संबंधित राष्ट्रांकडून त्याचा वापर केला जाईल ही अपेक्षा होती. या अधिकाराचा जबाबदारीने वापर केला जातो असे वाटण्यासारखे अनेक प्रसंग घडले आहेत. भारत पाकिस्तान संघर्षाची चर्चा सुरक्षा समितीत झाली तेव्हा निर्णायक क्षणी रशियाने हाच नकाराधिकार वापरून भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले आहे. यावेळी मात्र तो अधिकार म्हणजे ‘माकडाच्या हाती दिलेले कोलीत’ ठरले आहे. एखाद्या राष्ट्रावर आक्रमण केले अथवा अन्य कोणत्या प्रकारे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उघडपणे भंग केला तरी या नकाराधिकारामुळे बलाढ्य राष्ट्रांना कोणीच अंकुश लावू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळेच हा विशेषाधिकार रद्द करण्यात यावा आणि सुरक्षा समिती तसेच युनोच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा कराव्या अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
जगातील दोनशेहून अधिक राष्ट्रे सभासद असलेल्या ‘युनो’ची आमसभा, सुरक्षा समिती आणि महासचिवालय अशी तीन मुख्य अंगे आणि ‘जागतिक अन्न संघटना’, ‘युनिसेफ’ अशी कित्येक उपांगे आहेत. यांपैकी सुरक्षा समितीचे पांच कायमस्वरूपी सदस्य आणि दहा द्वैवार्षिक सदस्य असतात. या दहांना सदस्यत्वाच्या दोन वर्षांच्या काळात नकाराधिकार मिळत नाही, त्यामुळे सुरक्षा समितीत असूनही चर्चेत सहभागी होण्यापलीकडे फार काही त्यांना करता येत नाही.
नकाराधिकार वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. आतापर्यंत मांडण्यात आलेल्या 2446 ठरावांपैकी 249 म्हणजे दहा टक्क्मयांहून जास्त ठराव नकाराधिकार वापरून फेटाळण्यात आले..हे अस्त्र रशियाने सर्वाधिक (112 वेळा) वापरले, त्याखालोखाल अमेरिकेने 81 वेळा, ‘युके’ने 29 वेळा, फ्रान्सने 16 वेळा आणि चीनने सर्वांत कमी म्हणजे अकरावेळा वापरले.
प्रामुख्याने या कारणामुळेच, ‘युनो’च्या रचनेत आणि कार्यपद्धती सुधारणा झाली पाहिजे यासाठी 1990 आणि 2000 मध्ये व्यापक चर्चा झाल्या, जर्मनी, जपान, ब्राझील आणि भारताने या दृष्टीने प्रयत्न केले, परंतु प्रत्येक वेळी ‘नकाराधिकारधारी’ महासत्तांनी ते हाणून पाडले. थोडक्मयात सांगायचे तर युनोची सभागृहे म्हणजे नुसती ‘चर्चामंडळे’ बनली आहेत. मागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची तुलना महिला मंडळे आणि किटी पाटर्य़ांबरोबर केली होती. अचाट वक्तव्ये आणि एकूण उथळपणा यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे कोणी फार गांभीर्याने पाहिले नसले तरी युनोसंबंधी त्यांनी केलेल्या शेरेबाजीत अगदीच तथ्य नव्हते असे नाही.
तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांनी गेल्या वषी ऑक्टोबर महिन्यात अशा आशयाचा ठराव मांडला तो रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी फेटाळला. एर्दोगान यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचा या संदर्भात उल्लेख करणे योग्य ठरेल. ‘ए फेअर वर्ल्ड इज पॉसिबल ः ए मॉडेल प्रपोजल फॉर युनायटेड नेशन्स रीफॉर्म’ असे त्याचे लांबलचक नांव आहे. ‘संपूर्ण जगाचे भवितव्य केवळ पांच राष्ट्रांच्या इच्छेवर आणि हितसंबंधांवर सोडून देणे योग्य नाही,’ हे या पुस्तकाचे मुख्य सूत्र. ‘पांच महासत्तांपेक्षा जग मोठे आहे,’ हे तत्त्व त्यांनी यात ठासून सांगितले आहे.
एर्दोगान यांनी ‘युनो’च्या स्वरूपात ठळक बदल सुचविला आहे. ‘आमसभा’ हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदेमंडळ असावे आणि ‘सुरक्षा समिती’चे स्वरूप त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे कार्यकारी मंडळ असे असावे असे त्यांचे म्हणणे. नकाराधिकाराचा शेवट करावा लागेल आणि सुरक्षा समितीचे अधिकार कमी करून आमसभेचे वाढवावे अशी कल्पना त्यांनी मांडली. सुरक्षा समिती ही आमसभेला उत्तरदायी बनवणे आवश्यक आहे. सुरक्षा समितीच्या सदस्यांची संख्या पांचवरून वीसवर न्यावी. अशा तऱहेची मांडणी केलेले हे पुस्तक गेल्या वषी सप्टेंबर महिन्यात प्रकाशित झाले.
‘युनो’बद्दल असणाऱया या अपेक्षांचा गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे. जगात महासत्तांची संख्या वाढत आहे. महासत्ता बनण्याची स्पर्धा आशिया खंडात जास्त आणि तीव्र आहे. जगभरात सर्वत्र आपापल्या राष्ट्राच्या लष्करी शक्तीत वाढ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. विशेषाधिकार धारण करणाऱया मूठभर राष्ट्रांची दंडेली अशीच निरंकुशपणे चालू राहिली तर लहान राष्ट्रांचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व, कधीकधी तर अस्तित्वही धोक्मयात येईल. असुरक्षिततेची भावना बळावून छोटी राष्ट्रे लष्करी गट तयार करू लागतील, बिगर-नाटो देश ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याकडे झुकतील. जगभर युद्धाचे ढग सतत भरून राहतील. ‘युनो’मधील सुधारणांचा आग्रह धरला जात आहे तो ही परिस्थिती टाळण्यासाठी.
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर