शेतकरी-ग्रामस्थांची मागणी : कचरा डेपोला विरोध : बांधलेला कचराकुंड कुचकामी
प्रतिनिधी / येळ्ळूर
सुळगे (ये.) येथील सर्व्हे क्रमांक 40 मध्ये पाच एकर जमीन कचरा डेपोसाठी ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेली कचरा विघटनाची योजना ग्रामीण भागात कुचकामी ठरत आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकाच्या परसामध्ये कचऱयासाठी खड्डा असतो. असे असताना गावासाठी पुन्हा कचरा डेपो करणे योग्य नाही. त्यामुळे जनावरांच्या चाऱयाचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. तेव्हा कचरा डेपो करू नये, अशी मागणी सुळगे येथील नागरिकांनी केली आहे.
शेतीप्रधान असलेल्या सुळगे गावात प्रत्येकाच्या घरी जनावरे आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून जनावरे पाळली जातात. त्यामुळे शेतकऱयांना आर्थिक हातभार लागतो. सुळगे गाव हे दुग्ध व्यवसायामध्ये अग्रेसर आहे. येथे जनावरांची संख्याही अधिक आहे. तेव्हा गायरान जागा गावासाठी राखीव असणे गरजेचे आहे.
गावामध्ये प्रत्येकाच्या परसदारी शेणखतासाठी काढलेल्या खड्डय़ात सर्व कचरा टाकला जातो. प्लास्टिक तसेच इतर वस्तूंचा पाणी तापविण्यासाठी जळण म्हणून उपयोग केला जातो. त्यामुळे गावामध्ये कचरा डेपोची काहीच गरज नाही. बुधवार दि. 18 रोजी जमविण्यात आलेला कचरा केवळ 20 ते 25 किलो झाला. त्यामध्येही काचेच्या बाटल्या, जुने चप्पल असेच साहित्य होते. त्यामुळे कचरा डेपोची काहीच आवश्यकता नसल्याचे ग्रामस्थांनी म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कचरा डेपोमुळे गायरान जागा नाहीशी होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा गोळा करण्यासाठी ट्रक्टर आणि सफाई कर्मचाऱयांचीही गरज भासणार आहे. त्याचा भुर्दंड ग्रा.पं.ला बसणार असून घरपट्टीमध्येही वाढ केल्यामुळे त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे.
योजना ग्रामीण भागात कुचकामी
दहा वर्षांपूर्वी गावामध्ये एक गुंठय़ामध्ये आरसीसी कुंड बांधण्यात आले होते. पण त्याचा वापर कोणीच कचरा टाकण्यासाठी केला नाही. तेव्हा पाच एकर जमिनीमध्ये कचराकुंड उभारण्याची आवश्यकता काय? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. सुळगे ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रात यरमाळ, राजहंसगड ही गावे येतात. यरमाळ गाव तीन कि.मी.वर आहे तर राजहंसगडही अडीच कि.मी.वर आहे. तेथून कचरा आणून येथे जमा करण्यामुळे मोठा फटका बसणार आहे. याबाबत साऱयांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असून ही योजना रद्द करून साऱयांनाच दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.
ग्रा.पं.ने तातडीने याकडे लक्ष देऊन ग्रामसभा घ्यावी. या विषयावर चर्चा करावी. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे. अद्याप कोणत्याच प्रकारे हालचाली नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही याकडे लक्ष देऊन हा कचरा डेपो रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.