प्रतिनिधी/ गोडोली
सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्यावर अनेकांना नागरी सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सप्टेंबर 2020 नंतर हद्दवाढीचा निर्णय झालेल्या भागातील बांधकामे अनाधिकृत ठरवून ती अधिकृत करण्यासाठी फक्त वसुलीस पालिकेने कायदेशीर फासे टाकले आहेत. याविरोधात तक्रार दाखल केली. आधी सुविधा द्या आणि नंतर कर आकारणीचा विचार करावा, अशी मागणी अँड.सचिन तिरोडकर यांनी तरुण भारत शी बोलताना केला.
हद्दवाढ झाल्यापासून अद्याप एकही नागरी,मुलभूत सुविधा न देणाऱया नगरपालिकेने बांधकामे अनाधिकृत असून ती नियमानुसार अधिकृत करण्यासाठी दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाणार आहे. सध्या याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.काही नियमांची भिती दाखवून पालिकेने विविध करांचा बोजा मिळकतीवर लावणार आहे. पाणी,रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पथदिवे,स्वच्छता, जंतूनाशक फवारणी, आरोग्य सुविधा, क्रिडांगण विकसित करण्यास काही हि न करणाऱया पालिकेचा फक्त कर वसुलीचा डाव आहे.
हद्दवाढीचे कोणतेही सुख मिळाले नसताना नगरपालिकेला वसुलीचा वरवंटा फिरवायला सुचले असून त्याविरोधात शक्य तो लढा उभारला पाहिजे. हद्दवाढ झालेल्या भागातील नागरिकांवर कोणताही अन्याय सहन केला जाणार नाही. एक महिन्यापुर्वी याबाबत अधिनियमातील तरतुदीला अनुसरून तक्रार अर्ज देऊन हि पदाधिकारी आणि प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. जोपर्यंत नागरी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत कोणताही कर लावू नये.अन्यथा प्रसंगी त्याविरोधात तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे अँड. सचिन तिरोडकर यांनी सांगितले.