विद्युतपुरवठा-नळजोडणी नसल्याने शिवबसवनगर येथील गाळेधारक अडचणीत
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिकेच्या महसूल वाढीसाठी व्यापारी संकुलातील गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव करण्यात आला होता. मात्र गाळय़ांना विद्युतपुरवठा आणि नळजोडणी नसल्याने सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मनपाकडे करण्यात आली होती. पण या सुविधा उपलब्ध करण्यापूर्वीच चार महिन्यांचे भाडे ऍडव्हान्स भरा, अशी नोटीस मनपाने शिवबसवनगर येथील गाळेधारकांना बजावली आहे.
महापालिकेच्या व्यापारी संकुलात नागरिकांना आवश्यक असणाऱया सुविधा उपलब्ध करणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र नळजोडणी तसेच व्यवसाय करण्यासाठी विद्युत जोडणी गरजेची आहे. या सुविधा उपलब्ध नसतानाच शिवबसवनगर येथील स्मार्ट रोडवरील गाळय़ांचा लिलाव करण्यात आला होता. लवकरच या सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील, असे आश्वासन महसूल विभागाच्या अधिकाऱयांनी दिले होते.
नेहमी लिलावादरम्यान 50 हजार रुपये अनामत रक्कम भरून लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र यावेळी मनपाने गाळय़ांची संपूर्ण अनामत रक्कम भरून घेतल्यानंतरच लिलावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे 2 लाख रुपये अनामत रक्कम भरणा करून नागरिकांनी लिलावात भाग घेतला होता. पण सुविधा नसल्याने व्यवसाय कसा करायचा? असा मुद्दा निर्माण झाल्याने महापालिकेला निवेदन देऊन विद्युत व नळजोडणी करण्याची विनंती केली होती. त्याचप्रमाणे कचरा टाकण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
मात्र या सुविधा उपलब्ध करण्यापूर्वीच चार महिन्यांचे भाडे आगाऊ भरा, अशी नोटीस महसूल विभागाने गाळेधारकांना बजावली आहे. त्यामुळे गाळेधारक अडचणीत आले आहेत. सात दिवसांत भाडय़ाची रक्कम भरा, त्यानंतरच गाळे ताब्यात देण्यात येतील. अन्यथा अनामत रक्कम जप्त केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. सुविधा उपलब्ध करण्यापूर्वीच नोटीस बजावल्याने गाळेधारक अडचणीत आले आहेत.
गाळेधारकांनाच विचारला उलटा जाब…
गाळेधारकांनी महापालिका कार्यालयात धाव घेऊन महसूल उपायुक्तांची भेट घेतली. सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली असता सुविधा नसताना लिलाव प्रक्रियेत भाग कशाला घेतला असा उलटा जाब गाळेधारकांना विचारला. त्यामुळे गाळेधारकांनी आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण महापालिका आयुक्त रुदेश घाळी पाहणीसाठी बाहेर गेल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. सुविधा उपलब्ध करण्यापूर्वीच भाडे कसे भरणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला असून प्रथम सुविधा उपलब्ध कराव्यात, तसेच चार महिन्यांची आगाऊ रक्कम घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे.