लिलावास ‘सेझ विरोधी मंच’चा आक्षेप
प्रतिनिधी /पणजी
‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ अर्थात ‘सेझ’साठी देण्यात आलेली आणि परत मिळालेली जमीन लिलावात काढण्याचे सरकारने ठरविले असून प्रथम टप्प्यात 5 लाख चौ.मी. जमिनीचा लिलाव करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ‘सेझ विरोधी मंच’ने या लिलावास आक्षेप घेतला असून विरोध दर्शविला आहे. तसेच सरकारला कायदेशीर नोटीसही बजावली आहे.
मंचचे निंमत्रक प्रँकी मोंतेरो यांनी सदर नोटीस दिली असून लिलाव करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होणार असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. शिवाय हा न्यायालयाचा अवमान ठरणार असल्याचा दावा नोटिशीतून केला आहे. तसेच सेझ जमिनीचा लिलाव करू नये, अशी विनंती सरकारला केली आहे. सरकारने त्यावर अद्याप कोणती कृती केलेली नाही. तसेच प्रतिक्रियाही दिलेली नाही.
जनतेच्या रोषामुळे रद्द झाला ‘सेझ’
‘सेझ’ प्रकल्पासाठी 38 लाख चौ.मी. जमीन सरकारने खासगी कंपन्यांना दिली होती. परंतु नंतर तो प्रकल्प जनतेच्या रोषामुळे रद्द करण्यात आला आणि ती जमीन अनेक वर्षे कंपन्यांकडे राहिली. त्यातील 24 लाख चौ. मी. जमीन ताब्यात घेण्यास राज्य सरकारला यश आले. त्यासाठी कर्ज काढून कोटय़वधीची रक्कम मोजावी लागली. ती रक्कम उभी करण्यासाठी आता सरकारने सदर जमीन लिलावात काढण्याचे ठरवून तिची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारचा हा इरादा समजताच ‘सेझ’ विरोधी मंच जागा झाला असून मंचने लिलावास हरकत घेतली आहे. त्यामुळे ही लिलाव प्रक्रिया पुन्हा गटांगळय़ा खाणार आणि वादग्रस्त ठरणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. ‘सेझ’ विरोधात या मंचने जोरदार आवाज उठवून आंदोलन केले होते. त्यामुळे सरकारला माघार घेऊन ‘सेझ’ प्रकल्प रद्द करण्याची पाळी आली होती.