सेटबॅकची जागा न सोडताच बहुमजली इमारतींचे बांधकाम शहरात मोठय़ा प्रमाणात सुरू : अनधिकृत बांधकामांना जोर
प्रतिनिधी / बेळगाव
सेटबॅकची जागा न सोडता बहुमजली इमारतींचे बांधकाम शहरात मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. याबाबत महापालिकेकडे तक्रार केली असता, महापालिका कायद्यातील सेक्शन 321 नुसार नोटीस बजावण्यात येते. त्यानंतर मनपा आयुक्त न्यायालयात सुनावणी सुरू असते. दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामे बिनदिक्कतपणे सुरू असतात. त्यामुळे सदर अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी कुणाची, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. मनपा अधिकारी ‘मॅनेज’ झाल्यानेच अनधिकृत बांधकामांना वाव मिळत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा आलेख कमी होण्याऐवजी चढताच असून, सदर अनधिकृत बांधकामे रोखणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही बांधकामे सुरूच असतात. मनपा कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात येते. आतापर्यंत अशा अनेक बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामप्रकरणी मनपा आयुक्त न्यायालयात 207 तक्रारींची सुनावणी प्रलंबित आहे. आयुक्मतांच्या कामाच्या व्यापामुळे सुनावणी वेळेत होत नाही. तारीख पे तारीख सुरू राहिल्याने सुनावणीच्या कालावधीत इमारतांचे बांधकाम पूर्ण होते. त्यानंतर आयुक्तांनी निकाल दिल्यास बांधकामधारक वरील न्यायालयात दाद मागण्यासाठी अपिल करतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईचा आटापिटा केवळ दिखावूपणाचा असल्याची टीका नागरिक करीत आहेत.
अनधिकृत वसाहती रोखण्यासाठी बुडा प्रशासनाने विविध उपक्रम हाती घेऊन ब्रेक लावला आहे. अनधिकृत लेआऊट हटवून वसाहती रोखण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अनधिकृत इमारतींना फॉर्म क्र. 9 देण्याचे महापालिकेने बंद केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना ब्रेक लागला आहे. मात्र, इमारत बांधकाम परवानगी घेऊनदेखील नागरिक अनधिकृत बांधकामे करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ठिकठिकाणी बहुमजली इमारती उभारण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. नियमानुसार इमारत बांधकाम परवाना घेऊन सेटबॅकची जागा न सोडता इमारतींचे बांधकाम करण्यात येत आहे. अशी बांधकामे उपनगरात मोठय़ा प्रमाणात सुरू असून याला महापालिकेच्या नगरयोजना विभागातील अधिकाऱयांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
बहुमजली इमारत बांधकाम करताना चारही बाजूने सेटबॅक सोडणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका किंवा अन्य वाहनांना ये-जा करण्यासाठी सेटबॅक सोडणे आवश्यक आहे. पण सेटबॅक न सोडताच बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदाशिवनगर, जाधवनगर, शाहूनगर, हनुमाननगर, अनगोळ, वडगाव, श्रीनगर, रामतीर्थनगर, टिळकवाडी, विजयनगर भागात अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. इमारत बांधकाम परवानगी देताना जागेची पाहणी केली जाते. त्याचवेळी सेटबॅक सोडण्याची जागादेखील निश्चित केली जाते. इमारतीचे बांधकाम प्लिंथपर्यंत झाल्यानंतर मनपाच्या नगरयोजना विभागाकडून पुन्हा पाहणी केली जाते. पण पाहणीसाठी गेलेले अधिकारीच मॅनेज होत असल्याने सेटबॅकची जागा न सोडता बांधकाम करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. अनधिकृत बांधकाम रोखण्याची जबाबदारी मनपा अभियंत्यांची असूनही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकाम फोफावले आहे.
प्लिंथ लेव्हल बांधकाम झाल्यानंतर नगरयोजना विभागाला माहिती पुरविण्याची जबाबदारी इमारत बांधकामधारकाची आहे. पण इमारतधारक कोणतीच माहिती देत नाही. अनधिकृत बांधकामावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी मनपा उपविभागीय अभियंत्यांची आहे. पण ही जबाबदारी नगरयोजना विभागाची असल्याचे सांगून मनपाच्या उपविभागीय कार्यालयातील अभियंते याकडे दुर्लक्ष करतात.
रहदारीला किंवा शेजारी राहणाऱया नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी संबंधित इमारत मालकाची असते. इमारतीचे जुने साहित्य किंवा बांधकाम साहित्य रस्त्यावर साठवून ठेवू नये, अशी अटदेखील बांधकाम करताना घालण्यात येते. पण सर्व नियम, अटी धाब्यावर बसवून बांधकामे सुरू आहेत. रस्त्यावर टाकलेल्या इमारत बांधकामाच्या साहित्यामुळे वाहनधारकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांसह गैरप्रकार रोखण्यासाठी कारवाई कोण करणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मनपा आयुक्तांनी लक्ष देऊन आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.