सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने समाधान : मदत करणाऱयाला कोणताही त्रास
गंगाधर पाटील / बेळगाव
अपघात म्हटलं की अंगावर शहारे येणारच. पण अपघातातील जखमींना मदत करणे हे आपले पहिले कर्तव्य आहे. पण नको ती झंझट असे म्हणून बरेच जण पळ काढत आहेत. काही जण घटनास्थळावरील सेल्फी काढण्यात मग्न असतात. प्रत्येकाला कायद्याच्या कचाटय़ाची भीती, पोलिसांचा त्रास होतो म्हणून अपघात ग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका किंवा तेथून पळ काढणे अशा घटना घडतात, पण हे चुकीचे आहे. अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱयांना पोलिसां कडून किंवा न्यायालयाकडून कोणताही त्रास होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अपघात झाल्यानंतर तातडीने मदत करून जखमींना जीवदान द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तेव्हा प्रत्येकाने धाडसाने पुढे येऊन मदत करणे काळाची गरज बनली आहे. कारण अलीकडे माणसांची मानसिकता बदलत चालली असून मदतीपेक्षा सेल्फी घेण्यात धन्यता मानली जात आहे.
शहरामध्ये आणि परिसरामध्ये वारंवार लहान-मोठे अपघात घडत आहेत. अपघातातील जखमींना वेळेत उपचार मिळाले नसल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत. अपघातग्रस्तांना मदत केल्यानंतर पोलिसांचा त्रास होईल किंवा न्यायालयातही हजर राहावे लागेल या भीतीपोटी अनेक जण अपघातग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी तेथून बाजुलाच गेलेले बरे, असे समजू लागले आहेत. पण सर्वसामान्य जनतेने कायदा काय सांगतो ते प्रथम पाहणे गरजेचे आहे. अपघातग्रस्तांना मदत केल्यानंतर मदत करणाऱया व्यक्तीला पोलिसांकडून कोणताही त्रास होणार नाही. दुसरे म्हणजे तुम्हाला साक्ष सांगायची असेल तरच पोलिसांकडे तुम्ही नाव देऊ शकता. तुम्हाला जर न्यायालयात हजर राहायचे नसेल तर पोलिसांना तसे सांगून तुमचे नाव कमी करू शकता. तेव्हा अपघात झाल्यानंतर तुमच्या मनात जी भीती आहे ती दूर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
शहरात अलीकडे अनेक अपघात झाले. त्या अपघातातील जखमींना मदत करण्यासाठी कोणीच धावले नाही. यापूर्वी अशा घटना घडल्यानंतर बरेच जण मदतीसाठी धावत होते. पण अलीकडच्या स्पर्धेच्या युगात अशा घटनांपासून बरेच जण दूर राहण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत, हे माणुसकीच्यादृष्टीने योग्य नाही. संवेदनशील असलेल्या बेळगावकरांकडून ही अपेक्षा दुर्दैवी म्हणावी लागेल. माणसांमधील माणुसकी संपत चालल्याची उदाहरणे अनेक वेळा पाहावयास मिळतात. अपघात झाला की आपली जबाबदारी नाही म्हणून तेथून पळ काढणे किंवा जखमीला इस्पितळात घेऊन जाण्याचे टाळणे ही भविष्यात धोकादायक बाब ठरू शकते. त्यामुळे अपघात झालेल्या व्यक्तीला मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्या, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
व्हिडीओ काढणे माणुसकी हरल्यासारखीच
सध्या तरुणाईमध्ये सेल्फी आणि विविध प्रकारची छायाचित्रे काढून व्हाट्सऍप आणि फेसबुकवर टाकण्याचे फॅड अधिक झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आपण कोणते छायाचित्र काढावे, आणि ते फेसबुक आणि व्हाट्सऍपवर टाकावे याचे थोडेही भान नसल्याचे दिसून येत आहे. अपघातातील जखमीला मदत करण्याऐवजी त्याचा फोटो काढून व्हाट्सऍपवर टाकला जात आहे.
अपघात घडल्याची घटना त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि नातेवाईकांना व्हाट्सऍप आणि फेसबुकच्या माध्यमातून समजते, त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांची अवस्था काय होत असेल याची थोडेही भान या सोशल मीडियाचा वापर करणाऱया तरुणांना नाही, हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. अपघातानंतर सोशल मीडियावर जाणकार आणि संवेदनशील असलेल्या अनेकांडून टीका केली जाते. मात्र, याचे सोयरसुतक संबंधितांना नसल्याचेच पाहावयास मिळत आहे.
हरिष योजना झाली बंद
जी व्यक्ती अपघातात जखमी होते तिला तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी सरकारने ‘हरिष’ ही योजना सुरू केली होती. मात्र, कोरोनामुळे तसेच विविध कारणांनी ही योजना बंद झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मोफत उपचार केले जात होते. संबंधितांना 25 हजार रुपये खर्च करण्यास मुभा होती. त्यानंतर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी जखमीचा पुढील खर्च करावा लागत होता. जखमी झालेल्या व्यक्तीला आपण जरी इस्पितळात दाखल केला तरी आपल्या खिशातून एक पैसाही घालावा लागत नव्हता. मात्र, आता ही योजनादेखील कागदावरच राहिली आहे.
त्या वाहनांचा क्रमांक पोलिसांना सांगा
बऱयाच वेळा भरधाव वेगाने वाहनाची धडक बसून जखमी होतात. बरेच जण रस्त्यावरच बेशुद्धावस्थेत पडतात. त्यामुळे धडक दिलेले वाहनचालक आपल्या वाहनासह तेथून पळ काढतात. जखमी झालेल्या व्यक्तीला कोणतीच नुकसानभरपाई मिळत नाही. तेव्हा माणुसकी म्हणून धडक दिलेल्या वाहनाचा क्रमांक लिहून तो पोलिसांना सांगणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कोणतीही चूक नसताना जखमी झालेल्या व्यक्तीलाच मोठा फटका बसू शकतो. तेव्हा त्याबाबतही प्रत्येकानेच गांभीर्य घेणे गरजेचे आहे.