समितीकडून 90 पानांचा अहवाल तयार – सर्वोच्च न्यायालयाला सोपविणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱयांमध्ये आर्थिक स्वरुपाने दुर्बल असलेल्या वर्गांना (ईडब्ल्युएस) 10 टक्के आरक्षणाच्या मापदंडांच्या समीक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 3 सदस्यीय समितीने स्वतःचा अहवाल तयार केला आहे. 90 पानांचा हा अहवाल समिती याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. या समितीची स्थापना सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी केली होती.
या समितीत माजी अर्थसचिव अजय भूषण पांडे, इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्चचे सदस्य प्राध्यापक व्ही.के. मल्होत्रा आणि आर्थिकतज्ञ संजीव सान्याल यांचा समावेश आहे.
समितीने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गासाठी निश्चित 8 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या मापदंडात कुठल्याही प्रकारच्या बदलाची शिफारस केली नसल्याचे समजते. तर नीट 2020 मध्ये ईडब्ल्यूएस कोटय़ाचा लाभ घेतलेल्या 91 टक्के विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी होते असे समितीला आढळून आले आहे.
समितीने सरकारकडून निश्चित 8 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नमर्यादेवरून सखोल अध्ययन केले आणि सरकारने हा मापदंड का निश्चित केला हे अहवालात नमूद केले आहे. या समितीने या कोटय़ावरून निर्माण करण्यात आलेला मेजर जनरल एस.आर. सिन्हा कमिशनच्या अहवालाचाही अभ्यास केला आहे. समिती लवकरच स्वतःचा अहवाल एका सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.
या समितीची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर करण्यात आली होती. नीट प्रवेशात देण्यात आलेल्या 10 टक्के ईडब्ल्यू कोटा विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी 8 लाख रुपयांची वार्षिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही उत्पन्नमर्यादा कशाप्रकारे ठरविण्यात आली असा प्रश्न न्यायालयाकडून सरकारला विचारण्यात आला होता. त्यामुळे समिती स्थापन करण्यात आली.
वैधतेला आव्हान
आर्थिक आधारावर नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा वैध नसल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासेपणाच्या आधारावरच आरक्षण देणे घटनेला अपेक्षित आहे, असाही दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगनादेश दिलेला नाही.