मेजर जनरल गौतम चौहान यांची नियुक्ती : मानवाधिकार संबंधित प्रकरणे हाताळणर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय सैन्याने मानवाधिकार शाखा निर्माण केली असून हा निर्णय भारतीय सशस्त्र दलांमधील एक मोठी सुधारणा असल्याचे मानले जात आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यावर आता या शाखेच्या प्रमुखपदी मेजर जनरल गौतम चौहान यांना नियुक्त करण्यात आले आहे.
1958 साली संसदेने सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा लागू केला होता. प्रारंभी हा कायदा ईशान्य आणि पंजाबच्या अशांत क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात आला होता. यातील बहुतांश ‘अशांत क्षेत्रां’ची सीमा पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश आणि म्यानमारला लागून होती. या कायद्याने सुरक्षा दलांना अनेक विशेष अधिकार दिले आहेत. अफ्स्पा अंतर्गत कुठलीही कारवाई केल्यावर सैनिकांवर खटला चालविला जाऊ शकत नाही तसेच कायदेशीर कारवाईही करता येत नाही.
अफ्स्पाच्या या तरतुदींच्या दरम्यानच अनेकदा सुरक्षा दलांवर मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाचे आरोप झाले आहेत. यातील बहुतांश आरोप खोटे असल्याचेही उघड झाले आहेत. तर अनेक मानवाधिकार संघटना जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येतील अफ्स्पा संपुष्टात आणण्याची मागणी करत आहेत. अशा स्थितीत सैन्याकडून सशस्त्र दलांची प्रतिमा अधिक चांगली करणे आणि मानवाधिकार विषयक प्रकरणांवर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी या शाखेची निर्मिती करण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सैन्याने मेजर जनरल स्तरीय अधिकाऱयाला याचे प्रमुखपद दिले आहे. काही गटांकडून होत असलेल्या खोटय़ा आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
स्वरुपही महत्त्वपूर्ण
मानवाधिकार शाखा मानवी अधिकार आणि सैन्याच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. विशेष बाब म्हणजे यात सैन्यासह भारतीय पोलीस सेवेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयालाही स्थान देण्यात आले आहे. यापूर्वी पोलीस अधिकाऱयांच्या समावेशावर सैन्याचे काही आक्षेप होते. परंतु पोलीस अधिकाऱयाची नियुक्ती गृहमंत्रालय आणि अन्य संघटनांच्या कुशल समन्वयाकरता उपयुक्त ठरू शकते, असे मत आता तयार झाले आहे.
चकमकींसंबंधी आक्षेप
जम्मू-काश्मीरच्या शोपियां जिल्हय़ाच्या अमाशीपोरा चकमकीनंतर सैन्याच्या काही अधिकाऱयांवर मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप झाला होता. याचबरोबर श्रीनगरच्या परिम्पोरा भागात काही काळापूर्वी झालेल्या चकमकीत मारले गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांनीही सुरक्षा दलांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार शाखा स्थापन झाल्याने ही प्रकरणे हाताळण्यास सुलभता प्राप्त होण्यासह पारदर्शकता येणार आहे.