काँग्रेस अध्यक्षांनी एका भल्या सकाळीच राज्यातील पक्ष शाखांना आदेश दिला की त्यांच्या राज्यातून जे स्थलांतरित मजूर स्वगृही परतत आहेत त्यांच्या रेल्वे तिकिटांचा खर्च तुम्ही द्या. हा आदेश म्हणजे मोदी सरकारला जमालगोटा होता.
गेला आठवडा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजिबात विसरणार नाहीत. ज्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावाने मोदी आणि त्यांच्या भक्तांनी गेली काही वर्षे फक्त उपहास केला, त्यांच्या रेवडय़ा उडवल्या, त्यांनी गेल्या आठवडय़ात मोदी सरकारची शिताफीने टोपीच उडवली. या खेळीने नेहमी आपल्याच तोऱयात असणारे सत्ताधारी उडाले आणि त्यांना आपली चाल सुधारणे भाग पडले. काँग्रेस अध्यक्षांनी एका भल्या सकाळीच राज्यातील पक्ष शाखांना आदेश दिला की त्यांच्या राज्यातून जे स्थलांतरित मजूर स्वगृही परतत आहेत त्यांच्या रेल्वे तिकिटांचा खर्च तुम्ही द्या. हा आदेश म्हणजे मोदी सरकारला जमालगोटा होता. ज्या मजुरांना एकीकडे कोरोनाच्या साथीने भयभीत केले आणि दुसरीकडे टाळेबंदीने मारले आणि ज्यांना एक वेळ जेवणाचीदेखील भ्रांत झाली त्यांच्याकडून रिझर्व्हेशन चार्जसहित रेल्वे भाडे आकारण्याचा डाव खेळला जात होता. त्याला सोनियांच्या या आदेशाने मात्र एकदम चाप बसला. सरकारने त्याबाबत बरीच सारवासारव केली आणि अगा काही घडलेच नाही असे दाखवले. पण त्याची हातचलाखी इतकी बेमालूमपणे उघड झाली की तो ‘सौ सोनार की, एक लोहार की’ असाच जणू प्रकार ठरला. गेला आठवडा पंतप्रधान याकरतादेखील विसरणार नाहीत कारण 45 दिवसांच्या अतिशय कडक अशा देशभरच्या टाळे बंदी नंतर केंद्राला हे जाहीरपणे मान्य करावे लागले की आता कोरोनाबरोबर राहण्याची लोकांना सवय करावी लागेल आणि त्याला काही तरणोपाय नाही. अवघ्या चार तासांच्या सूचनेने केलेल्या या कडक टाळे बंदीमुळे कोरोडो स्थलांतरित मजुरांचे एवढे हाल झालेले आहेत याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे रेल्वे ट्रकवर झोपलेल्या 16 दमल्या भागल्या मजुरांना औरंगाबाद जिह्यात रेल्वेनेच चेंदामेंदा केले हे होय. अजूनही हजारो मजूर बायका पोरांसकट शेकडो कि.मी. चालत घराकडे निघाले आहेत हे काय दर्शवते.
मार्च 22 ला देशात केवळ 341 कोरोनाच्या केसेस होत्या आणि सात जणांचा मृत्यू झाला होता आणि आता 10 मे ला या केसेस 62,584 झाल्या आणि आतापर्यंत 1990 जण या साथीत मरण पावले. अलीकडील तीन दिवसात तर रोग्यांची संख्या 50,000 वरून 60,000 वर गेली. असे असताना या टाळे बंदीने साधले तरी काय याचा जबाब पंतप्रधानांनी दिला पाहिजे आणि राष्ट्राला विश्वासात घेऊन 130 कोटी नागरिकांपुढे काय वाढून ठेवले आहे ते सांगावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी अनाठायी नाही. या संकटाच्या घडीत आपल्या बऱयाच मंत्र्यांना देखील पंतप्रधान ठीक काम करून देत नाहीत ही कुजबुज सत्ताधारी वर्तुळात देखील वाढीस लागली आहे. आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन हे भाजपचे जुने जाणते नेते. पेशाने डॉक्टर-नाक कान घास तज्ञ-पण त्यांनादेखील या अशा मोक्मयाच्या वेळी फ्री हॅण्ड मिळालेला नाही. हर्षवर्धन यांचे प्रोफाइल वाढेल या भीतीने त्यांच्या मंत्रालयातील एका संयुक्त सचिवाला (लव अग्रवाल) मीडियाला ब्रीफिंग करायला सांगितले गेले आहे असे म्हणतात. मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्येदेखील फार थोडा काळ हर्षवर्धन आरोग्य मंत्री होते तेव्हा काही बहुद्देशीय कंपन्यांच्या हितसंबंधांचा प्रश्न आला तेव्हा त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. परिणाम काय झाला तर अलगदपणे तो विभाग त्यांच्याकडून काढून दुसऱयाला देण्यात आला.
आता मोदी सरकार ज्या ‘आरोग्य सेतू’ ऍपचा जोरदार प्रचार करत आहे त्याबाबत संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचानेच आवाज उठवला आहे. या ऍपद्वारे काही परकीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केलेल्या इ-फार्मसीचा धंदा तेजीत चालला असून त्यामुळे देशातील लाखो केमिस्टवर संकट ओढवले आहे अशी तक्रार मंचाने पंतप्रधानांकडे केली आहे. या खाजगी ऍपमध्ये लोकांचा डाटा सुरक्षित नाही अशी ओरड विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे त्याला अजून समर्पक उत्तर मिळालेले नाही. जे÷मंत्री नितीन गडकरी यांनी जवळ जवळ महिनाभरापूर्वीच लघु आणि मध्यम उद्योगांना भरीव सहाय्य करण्यासाठी एक पॅकेज पंतप्रधानाना दिले होते. पण त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. हे पॅकेज लवकरच जाहीर होईल असे गडकरींनी गेल्या आठवडय़ात सांगितले होते पण अजून तसे घडलेले नाही. मोदींच्या या सरकारात पहिल्या सरकारपेक्षा मेरिट कमीच आहे कारण अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले आहे.
मंत्रिपदासाठी आतापर्यंत डावलले गेलेले जे÷ भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कोणाला फारसे विश्वासात न घेता केवळ नोकरशहांच्या सल्ल्याने राज्यकारभार चालवल्याबद्दल मोदी याना एक प्रकारे जाहीर कानपिचक्मया दिलेल्या आहेत. सहा वर्षापूर्वी मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गुजरात कॅडरच्या अधिकाऱयांचा भाव वधारला आहे आणि या मोक्मयाच्या जागी बसलेले नोकरशहाच देश चालवतात असा एक समज झालेला आहे. तो कितपत बरोबर की चूक हे काळच दाखवेल. इतर पंतप्रधानापेक्षा मोदींचे वेगळे आहे. विरोधी पक्ष असो अथवा मीडिया-यांच्याशी त्यांचा सूर कधीच जुळला नाही. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना फारसे वेगळे चित्र नव्हते.
गृहमंत्री अमित शहा याना आपली तब्येत ठणठणीत आहे. आपल्याला काहीही झालेले नाही, असा जाहीर खुलासा शनिवारी करावा लागला याचा एक अर्थ म्हणजे ‘फेक न्यूज’चा फटका सत्ताधाऱयांनादेखील बसू लागला आहे. केवळ दोन अडीच महिन्यापूर्वी नागरिकता संशोधन विधेयकाच्या जबर वादात केंद्रस्थानी असलेले शहा आता थोडे बाजूला पडले आहेत असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ज्याप्रकारे देशातील टाळे बंदी हाताळत आहे त्याने मोदी सरकारचे दोस्तदेखील खुश नाहीत. स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना त्यांच्याविषयी सहृदयतेने सरकारने विचार करावा आणि त्यांना योग्य तो न्याय द्यावा हे सुचवताना एका विरोधी नेत्याने एक मार्मिक भाष्य केले. ‘मोदी यांनी ते स्वतः एक स्थलांतरित आहेत हे विसरू नये. मूळचे गुजरातचे असलेले मोदी आता दिल्लीला आले आहेत इतकेच’. हे सांगण्यामागचा मथितार्थ असा की ‘दिल्ली’त (सत्तेत) आपण कायमस्वरूप राहणार असा भ्रम कोणीही बाळगू नये.
सुनील गाताडे