गोव्यातील कामगार संघटनाही सहभागी होणार
प्रतिनिधी /पणजी
बँका, विमा, तेल, संरक्षण, विमानतळे, महामार्ग, स्टील, कोळसा, आदी उद्योगक्षेत्रांचे सरकारने खाजगीकरण केले असून त्यामुळे अनेकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. अशाप्रकारे केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी राबविलेल्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसने पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये गोव्यातील कामगारही सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती आयटक गोवाचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी ऍड. सुहास नाईक व प्रसन्न उटगी यांचीही उपस्थिती होती. केंद्र आणि राज्यांमधील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या धोरणांमुळे देशातील कष्टकरी लोक, शेतकरी, युवक आणि विद्यार्थी, महिला आणि मुले, लहान व्यापारी, लघु उद्योग आणि रस्त्यावर फेरीवाले आणि विपेते यांचे जीवनमान उद्ध्वस्त झाले आहे. सरकारने एकप्रकारे ही थट्टाच चालविली असल्याचे फोन्सेका म्हणाले.
दि. 27 सप्टेबर रोजी या भारत बंदचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोव्यातही कामगारांवर अन्याय होत असल्याने विविध मागण्यांसाठी लढा चालू आहे. त्यामुळे या देशव्यापी आंदोलनात गोव्यातील कामगारही सहभागी होणार आहेत, असे फोन्सेका यांनी सांगितले. त्याचबरोबर आपले अन्य अनेक प्रश्न ज्वलंतपणे मांडण्यासाठी दि. 30 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता आझाद मैदानावर महामेळावा आयोजित केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अन्न, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, आदी सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची अनियंत्रित दरवाढ, वाढती बेरोजगारी, गरिबी आणि अनियंत्रित भ्रष्टाचार यामुळे पगारदार आणि सामान्य लोकांचे जीवन दयनीय झाले आहे.
कॉर्पोरेट उद्योगांना कोटय़वधींचा कर सवलत दिली जाते, तर पगारदारांवर अनेक करांसह मोठय़ा प्रमाणात कर लावून गळचेपी करण्यात येते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या आयुष्यभराची बचत असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीवर देखील कर लागू केला आहे. या सर्वांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आयोजित दोन्ही आंदोलनात राज्यातील कामगारवर्गाने मोठय़ा प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सुहास नाईक यांनी केले. या आंदोलनादरम्यान काही मागण्या मांडण्यात येणार असून त्यात प्रामुख्याने कामगार व शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेणे, कुशल कामगारांना किमान 21 हजार वेतन देणे, जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे, शेतकऱयांना कर्ज माफ करणे, प्रोव्हिडंट फंड व ग्रॅच्युईटीवरील मर्यादा हटवणे, अत्यावश्यक सेवांचे खाजगीकरण थांबवावे, यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे, असे प्रसन्न उटगी यांनी सांगितले.