केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात अवघ्या बारा लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील सोयाबीनचा दर 11 हजार रुपये क्वींटल वरून चार हजार रुपये क्वींटलवर घसरला. ही सोयापेंड जागतिक बाजारपेठेत लगेच उपलब्ध होईल असेही नाही. 4 किंवा 5 लाख मे. टन पेंड हाताशी लागली तरी भारतात यायला ऑक्टोबर उजाडेल. तरीही आताच सोयाबीन खरेदी दर गडगडला हे आश्चर्यकारकच. परिणामी शेतकरी हबकले. पण सरकारच्या लेखी 4000 रुपये म्हणजे आधारभूत किंमत 3900 पेक्षा शंभर रुपये जास्तच असल्याने सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. म्हणजे शेतकरी भरडला जाणारच. शेतात माल असतो तोपर्यंत दर चढा आणि पीक काढणीला आले की दर पडतो! शेतकऱयाला माल तातडीने विकायचा असतो. सोयाबीनला दोन-तीन उन्हं द्यावीत, त्याची आर्द्रता कमी करावी आणि मग तो बाजारात आणावा इतकाही त्याला वेळ नसतो. इतरांचा शेतमाल आला तर आपल्याला दर मिळणार नाही या भीतीने त्याची लगबग सुरू होते. नेमके त्याचवेळी आर्द्रतेचे कारण सांगून 30 ते 40 टक्के दर उतरवला जातो. वास्तविक देशात कडधान्य आणि तेलबियांची प्रचंड टंचाई आहे. त्यामुळे दर चढा असायला हवा मात्र नेमके तेव्हाच सरकार हस्तक्षेप करते आणि परकीय चलन खर्ची पाडून परदेशातून तेलबिया आणि कडधान्यांची आयात होते. परिणामी देशांतर्गत शेतकरी कर्जबाजारी होतो. ही कृती खरे तर देशविरोधीच. पण प्रत्येक काळात केंद्र सरकारने हा द्रोह केलाच आहे. वाढते दर लक्षात घेऊन सरकारने तेल आयातीला परवानगी दिल्याच्या बातम्याही गत आठवडय़ात झळकल्या. ग्राहकांनी त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. मात्र सरकारने आयातीला परवानगी दिलेले तेल हे पाम तेल आहे, दरांचा समतोल राखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या तेलात पाम तेलाची भेसळ करण्याला ही अधिकृत परवानगी असते. प्रसिद्ध ब्रँड सुद्धा सरकारने ठरवलेल्या प्रमाणातच भेसळ करतात की नाही हे खात्रीने सांगता येणे अशक्मयच. हा ग्राहकाला फायदा म्हणायचा की आरोग्याशी खेळ? एका बाजूला शेतकऱयाची अवहेलना आणि दुसऱया बाजूला जनतेच्या आरोग्याशी खेळ हा प्रकार वर्षानुवर्ष सुरू आहे. वास्तविक तेलबिया आणि कडधान्यांच्या बाबतीत भारताला स्वयंपूर्ण बनवणे शक्मय आहे. हरित आणि धवलक्रांतीचे आव्हान पेललेल्या भारताला हे आव्हान अवघड आहे असे म्हणावे का? शेतकऱयांना विशेष अनुदान देऊन तेलबिया आणि कडधान्यांचे उत्पादन वाढवले तर देशाचे परकीय चलन फार मोठय़ा प्रमाणात वाचेल आणि स्थानिक शेतकरी अधिक सक्षम होईल. मात्र हे धोरण राबविण्याऐवजी व्यापार विभाग कृषी विभागावर मात करतो आणि आयातीला पोषक असे धोरण राबवले जाते. यात कोणाचे हित आहे याची कठोर चिकित्सा देशातील सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाच्या संसद सदस्यांना करावी वाटत नाही आणि कॅगसारखी यंत्रणा अशा निर्णयांवर आक्षेप घेत नाही हेही विशेषच! पोल्ट्री व्यावसायिकांना कमतरता भासेल म्हणून ज्या घाईगडबडीने सोयापेंड आयात करण्यात आली, तेवढी घाई देशातील शेतकऱयाला वाचवण्यासाठी कधीही केली जात नाही. चार वर्षांपूर्वी विदर्भ, मराठवाडय़ात आणि विशेषतः लातूर जिह्यात तुरीच्या पिकाच्या बाबतीत जो खेळ झाला, तो शेतकरी अजूनही विसरलेला नाही. आधीच्या वर्षात तुरीला जरा चांगला दर मिळाला म्हणून सगळय़ा शेतकऱयांनी तूर उत्पादनाला प्राधान्य दिले. परिणामी फार मोठय़ा प्रमाणावर तुरीचे उत्पादन झाले. व्यापाऱयांनी खरेदीला नकार दिला. प्रत्येक बाजार समितीच्या आवारात डाळीच्या ट्रॉली घेऊन शेतकरी थांबून राहिले. परिणामी राज्य सरकारवर खरेदी केंद्रांसाठी दबाव वाढू लागला. सरकारनेही आपण दिलासा देऊ असे सांगितले. मात्र काही केल्या खरेदी सुरू होत नव्हती. यावर राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर अजब आणि अतार्किक होते. शेतकऱयांकडून खरेदी केलेला माल ठेवण्यासाठी आम्हाला पोती किंवा बारदान उपलब्ध होत नाही. गोदामे उपलब्ध नाहीत. पोती खरेदी निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही असली कारणे सांगितली गेली. हबकलेल्या काही शेतकऱयांचा बाजार समित्यांच्या आवारात मृत्यू झाला, काही युवकांनी निराशेतून आत्महत्या केली. मात्र शेतकऱयांना दिलासा मिळाला नाहीच. शेतकऱयाला अडचणीतून बाहेर काढायचे असले की, सरकारी यंत्रणेला कशाचे ना कशाचे निमित्त मिळते, हेच खरे. आजच्या स्थितीतही सरकारला सोयाबीन सरकारी गोदामांमध्ये ठेवून 65 टक्के रक्कम देता येते. मात्र त्यासाठी दर कोणता निश्चित करणार? सरकारी हमी भावाचे धोरण आणि मोजमाप चुकीचे असल्याने 3900 रुपयांच्या 65 टक्के रक्कम शेतकऱयांना दिली जाईल आणि त्याचा माल गोदामात ठेवला जाईल. वास्तविक दोन-तीन महिन्यांनी सोयाबीन वरील आर्दता कमी होऊन चढय़ादराने त्याची विक्री झाली पाहिजे. प्रत्यक्षात किती माल गोदामांमध्ये उपलब्ध आहे याचा अंदाज बांधून हे दर पुढचे तीन महिने पाडलेच जातात. शेवटी भांडवलाची कमतरता असल्याने शेतकरी मिळेल त्या दराने विक्री करतात आणि त्यानंतर पुन्हा हे दर वाढतात. हे रडगाणे असेच किती काळ चालणार? किती काळ शेतकऱयाचा असाच तोटा होत राहणार? जोपर्यंत शेतकरी सुखी होत नाही तो त्यांच्या त्या देशाची अर्थव्यवस्था बळकट झाली असे म्हणता येणार नाही. शेअर बाजाराची आकडेवारी उसळय़ा घेत असताना सर्वसामान्य माणसाच्या हातात मात्र पैसा नाही हे देशाचे सर्वात मोठे वास्तव आहे. देशातील मूठभर उद्योगपती जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून पुढे येत आहेत आणि त्याचवेळी या देशातील बहुसंख्य शेतकरी मात्र कर्जबाजारीच राहत आहेत. त्याचा शेतीवरसुद्धा आता कार्पोरेटचा डोळा आहे. अशा काळात शेतकऱया विषयीची ही धोरणे त्याला जगवणार की गाडणार याचा विचार गांभीर्याने करायची वेळ आली आहे.
Previous Article‘अरण्यक’ सीरिजमध्ये रवीना टंडन
Next Article जर्मनीच्या निवडणुकीत एसडीपीला सर्वाधिक मते
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.