– वर्षाकाठी 40 कोटींचे महसूल बुडीत खात्यात
– सायबरटेक कंपनीने महापालिका प्रशासनाला लावला चुना
– तीन कोटी देऊन 2 हजार मिळकतींचा घेतला शोध
सोलापूर / प्रतिनिधी
सोलापूर महापालिकेला सर्वाधिक महसूली उत्पन्न हे कराच्या माध्यमातून मिळते. एकीकडे मागील पंधरा वर्षात शहरातील मिळकतींचा सर्व्हेच न झाल्याने वर्षाकाठी साधारण 40 कोटींचे उत्पन्न बुडत आहे. तर दुसरीकडे या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी सन 2014 मध्ये नियुक्त केलेल्या सायबरटेक कंपनीने सव्वा तीन कोटी रुपये देऊन केवळ 2 हजार मिळकतींचा शोध घेतल्याचे हास्यास्पद कृत्य प्रशासनातील अधिकाऱयांच्या संगनमताने करण्यात आले आहे.
सोलापूर शहराला शहर, हद्दवाढ व गवसू असे चालू आर्थिक वर्षात 150 कोटींचे महसूल हे कराच्या माध्यमातून प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. सन 2005 पासून म्हणजेच गेल्या 15 वर्षांपासून मिळकतींचे असेसमेंट न झाल्याने नव्या मिळकती, वाढीव बांधकाम, नव्याने निर्मित झालेली वसाहत यांची नोंद महापालिकेकडे नसल्याने कराची आकारणी नाही. कराची आकारणी नसल्याने मनपाच्या उत्पन्नात वाढ नाही. दर पाच वर्षाची प्रशासनाकडून नव्या असेसमेंट होण्याची गरज आहे. ते न झाल्याने शहरावर होणारा खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती मागील दहा वर्षांपासून कायम आहे. यामुळे विकासकामांनाही ब्रेक लागत आहे.
दरम्यान शासनाने अमृत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेला जीआयएसद्वारे कर आकारणी, जीआयएसद्वारे पाणी, डेनेजलाईनची नोंद असणे बंधनकारक केले. त्यामुळे अमृत योजनेचा लाभ घेण्याकरिता महापालिकेने ठाणेच्या सायबर टेक कंपनीला ऑनलाईन प्रणालीत 13 कामांचा समावेश असलेला जीआयएस सिस्टिम उपलब्ध करून देण्याकरिता 5 कोटी 20 रुपयांचा मक्ता दिला. मात्र या कंपनीने महापालिकेतील तत्कालीन कंत्राटी नोडल अधिकारी यांच्याशी संगनमत साधून महापालिकेतील डाटा कंपनीकडे वर्ग करून घेतले. या मिळकती संगणीकृत करून त्यांचे जीआयएस केले. परंतु नव्या मिळकती शोधण्याचे कष्ट या कंपनीने घेतले नाही. उलट अवघ्या दोन वर्षात आयुक्तांच्या सहीविना नोडल अधिकाऱयांकडून काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेऊन सव्वातीन कोटी रुपये महापालिकेतून उचलले. महापालिकेचे तत्कालीन अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या भोंगळ कारभारामुळे आजही मनपाचे 50 कोटींचे महसूल बुडत आहे.
शहरातील मिळकतींची संख्या
– मनपाकडे एकूण मिळकतींची नोंद 2 लाख 33 हजार
– त्यापैकी 64 हजार ओपन मिळकती.
– सायबरटेक कंपनीकडून जीआयएस सर्व्हेतून 2 हजार मिळकती शोधले.
– खासगी मिळकतींशिवाय शहरात खासगी संस्था, शाळा, महाविद्यालये, पोलीस स्थानक, शासकीय कार्यालये, हॉस्पिटल, मॉल्स आदींचा डाटा या जीआयएसच्या माध्यमातून नोंदी अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात झाले नाही. त्यामुळे वर्षाला 50 कोटींचा महसूल यातून मिळणे अपेक्षित होते.
चालू वर्षाची वसुली 90 कोटी;
उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रोग्रॉम गरजेचे
– आजतागायत शहर व हद्दवाढ भागातील एकूण 90 कोटी रुपयांचे कर संकलन करण्यात आले आहे. शहरातील खासगी संस्था, शाळा, महाविद्यालये, पोलीस स्थानक, महाराष्ट्र शासन, हॉस्पिटल, मॉल्स आदींचा डाटांचा प्रोग्रॉम बनविणे गरजेचे आहे. मनपाकडे बऱयाच संस्था?चे नोंदी आहेत. मात्र एकत्रित डाटा उपलब्ध करण्यासाठी नव्या प्रणालीद्वारे प्रोग्रॉम बनवून काम करणे गरजेचे आहे. या प्रोग्रॉमच्या माध्यमातून मनपाच्या महसूली उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची वाढ होऊ शकते. – आर. बागवान, कर संकलन व आकारणी विभागप्रमुख