तरूण भारत संवाद, प्रतिनिधी / सोलापूर
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष पॉलीटब्युरोच्या वतीने २९जून हा दिवस ‘देशव्यापी निषेध दिन’ पाळण्याची राष्ट्रीय हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगानेच महाराष्ट्रासह सोलापुरात इंधन दरवाढी विरोधात शहरात विविध ठिकाणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शाखांच्यामार्फत इंधन दरवाढ तातडीने मागे घ्या. हि प्रमुख मागणी घेऊन सोमवार २९जून रोजी ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या मार्गदर्शनाखाली व माकपचे जिल्हा सचिव अॅड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या विरोधात काळ्या फिती लावून काळे झेंडे दाखवून तीव्र निषेध नोंदवण्यात आले.
दत्त नगर शाखेच्यावतीने निदर्शने करताना जेलरोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस प्रशासन माजी नगरसेवक व्यंकटेश कोंगारी, माजी नगसेविका सुनंदा बल्ला यांच्यासह २८ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. याप्रसंगी माकप शाखा बापूजी नगर येथे बोलताना कॉ. नरसय्या आडम मास्तर म्हणाले की, मोदी सरकार आपले कार्पोरेट माईंड वापरून जनतेच्या खिशाला कात्री लावत आहे, जनधन खात्यात सर्वांना पैसे टाकले अशी अफवा उठवून सरसकट सर्व जनतेच्या श्रमाचा, घामाचा पैसा पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत भरत आहेत. अर्थातच २ लाख कोटी रुपयांची लुट सरकारने चालवलेली आहे. अशी टीका केली.
ते पुढे म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा दुष्परिणाम देशातील सामान्य नागरिकावर होत आहे. भारतातील पेट्रोलियम उत्पादनाच्या किरकोळ विक्री संदर्भात ही असामान्य वाढ आहे. ३८ डॉलरला १बॅरेल म्हणजे जवळपास १५९ लिटर कच्चातेल उपलब्ध होते. या मिळालेल्या कच्चातेलाचे शुद्धीकरण, वाहतूक, कामगारांचे वेतन, वितरण आणि नफा या सगळ्या बाबींसह २२ रुपये १ लिटर पेट्रोल तयार होते. पण केंद्र सरकार १ लिटर पेट्रोलवर ३३ रुपये कर व राज्य सरकार २२ रुपये कर लावले. क्रमशः केंद्र सरकार तीनशेपट तर राज्य सरकार अडीचशेपट दरवाढ केलेली आहे. त्यामुळे बाजारात सध्या पेट्रोल रु. ८७.७४ प्रती लिटर, तर डीझेल रु. ७९.७७ प्रती लिटर दराने ग्राहकांना विकत घ्यावे लागत आहे. उलटपक्षी भारताशिवाय अन्य देशात पेट्रोल व्हेनेझुएला ६४ पैसे प्रतिलिटर, सौदी अरेबिया रु. १५.३८, तुर्कमेनिस्थान रु. १८.५८, अल्जेरिया रु. २०.५१, कुवेत रु. २२.४३ तसेच भारतालगत असणाऱ्या पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अत्यंत कमी आहे. मग भारतातच दरवाढ का? यावर मोदी सरकार स्पष्टीकरण देताना म्हणतात कि, कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीमुळे कॉर्पोरेट कंपन्याकडून मिळणारे 70 हजार कोटी रुपये जी.एस.टी. बुडालेली आहे. 1 लाख 6 हजार कोटी कार्पोरेटर कर बुडाला, यामुळे दरवाढ करावे लागत आहे.
जर तुम्हाला या देशातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बड्या भांडवलंदारांना 5 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची सवलत सरकारी तिजोरीतून दिली गेली. या अब्जाधीशांवर 1 टक्के कर लावा. अशी मागणी त्यांनी केली. इंधन दरवाढीची ही गती रोखल्याशिवाय पर्याय नाही. लॉकडाऊन कालावधीत काही अंशी अत्यावश्यक लोक वगळता बाकी सर्वचजण बेरोजगार झाले लोकांची उपासमार झाली हे भयाण वास्तव प्रसारमाध्यमे दाखवून दिले. तरीही सरकार नैतिकतेतून न्याय देऊ शकले नाही ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. आपल्या या कटकारस्थानांना जनता लवकरच चोख उत्तर देतील. अशा तीव्र शब्दांत सरकारची निंदा केली.
या ठिकाणी सर्व माकपचे शाखा सचिव व कार्यकर्ते यांनी निषेधाचे फलक, काळे झेंडे व काळ्या फिती लावून तीव्र निषेध नोंदवले.