आरक्षण सोडतीत अनियमितता आढळल्याने केली होती
सोलापूर / प्रतिनिधी
सरपंच निवडीसाठी जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या आरक्षण सोडतीत अनियमितता आढळल्याने जिह्यातील पाच गावातील सरपंच निवडी 16 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सांगोला तालुक्यातील मानेगाव, हटकर मंगेवाडी, मोहोळ तालुक्मयातील अंकोली, पंढरपूर तालुक्मयातील शेगाव दुमाला व माळशिरस तालुक्यातील एक अशा एकूण पाच गावांचा समावेश आहे. सोलापूर प्रमाणेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडी थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील 657 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी पार पडल्या. याचे निकाल 18 जानेवारी रोजी घोषित करण्यात आले. त्यानंतर राज्य शासनाच्या आदेशान्वये प्रशासनाने तालुका पातळीवर आरक्षण सोडत काढली. मात्र या आरक्षण सोडतीत अनियमितता असल्याची तक्रार भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मानेगाव येथील माणिक बाबर व प्रमोद बाबर, हटकर मंगेवाडी येथील नामदेव पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
तेथे न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बिरुदेव लवटे यांनी बाजू मांडली. प्रथमदर्शनी आरक्षण सोडतीत अनियमितता असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने वरील गावातील सरपंच निवडी 16 फेब्रुवारीपर्यंत थांबवून त्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱयांनी सुनावणी घेऊन फेरआरक्षण निश्चित करावे असे न्यायालयाने म्हटले असल्याचे प्रमोद बाबर यांनी सांगितले.
मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी
आरक्षण सोडतीत अनियमितता आढळल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर 9 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीत जिल्हाधिकारी शंभरकर हे तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत. त्यानंतर संबधित तालुक्मयातील अन्य गावातील आरक्षणाला बाधा न आणता अनियमितता आढळून आलेल्या गावांमध्ये फेरआरक्षण निश्चित करणार आहेत.