तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / बार्शी
बार्शी शहरातील सर्व दुकाने व आस्थापना धारकांची कोविड-19 ची चाचणी करणे बंधनकारक आहे असा आदेश मा. सहाय्यक कामगार आयुक यांनी दिनांक26 जुलै रोजी काढला होता. तो आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा यासाठी सोलापूर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त, पालकमंत्री व तहसीलदार यांच्याकडे बार्शी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. जीवनदत्त अरगडे व युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष निखिल मस्के यांनी लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
या आदेशानुसार बार्शी शहरामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बार्शी शहरातील आस्थापना धारक व्यावसायिक यांनी आपली कोरोना चाचणी करूनच दुकाने उघडावीत असा मा. तहसीलदार यांनी आदेश करण्याबाबत मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त सोलापूर यांना व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून अशा स्वरूपाचा आदेश काढण्याबाबत सूचित केले होते. अशा स्वरूपाचा जाचक नियम संपूर्ण देशात कुठेही कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणत्याही हॉटस्पॉटमध्ये केल्याचे आढळून येत नाही. मात्र, बार्शीतील सर्व आस्थापना धारक यांना covid-19 च्या चाचण्या करणे बंधनकारक केले आहे. त्याबाबत मा. सहाय्यक कामगार आयुक्तांना आपत्ती व व्यवस्थापनाच्या नावाखाली जाचक आदेश काढण्यास शिफारस केली आहे. त्यानुसार मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त सोलापूर यांनी अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन अशा प्रकारच्या चाचण्या करण्याचे आदेश निर्गमित केला आहे. अशा स्वरूपाचा आदेश मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना काढण्याबाबत कामगार कायद्यांमध्ये कोठेही तरतूद नाही.
तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे सुद्धा मा.सहाय्यक कामगार आयुक्तसाहेब सोलापूर यांना अशा प्रकारचे आदेश काढण्याबाबत कसलेही अधिकार कायद्याचा तांत्रिक बारकावा विचारात न घेता कोरोना महामारी च्या प्रतिबंधासाठी हा निर्णय जरी तहसीलदार यांच्या निर्देशानुसार मा.सहायक कामगार आयुक्त साहेब यांनी केला असेल तरी हा आदेश कोरोना प्रतिबंधबाबत आगंतुक आदेश आहे.
बार्शी शहरांमध्ये सुमारे बारा हजारपेक्षा जास्त आस्थापना या Bombay Shops and Establishment Act. प्रमाणे नोंदणीकृत केल्या गेलेल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सर्व आस्थापना धारकांच्या covid-19 चाचण्या सरसकट व लक्षणे न पाहता अनिवार्य करणे हे जाचक असून यामुळे चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांवरती नाहक कामाचा बोजा वाढविणारा आहे. त्याचबरोबर अशाप्रकारच्या अनिवार्य असल्यामुळे गरज नसताना व कोणतेही लक्ष नसताना चाचण्या करण्याच्या जाचक नियमांमुळे आस्थापना धारकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.शासकीय व खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या टेस्टिंग किट्स विनाकारण गरज नसताना व्यय होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व इतर आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अंदाजाप्रमाणे सामूहिक संसर्गाची लागण हा धोका उद्भवून मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणूची लागण होण्याची परिस्थिती उद्भवल्यास गरजेचे असून सुद्धा भविष्यात टेस्टिंग किटचा तुटवडा भासेल.तसेच या चाचणीसाठी 3 महिन्याचा किव्हा त्या पेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो मग तो पर्यंत दुकाने बंद ठेवायचे का?असा सवाल देखील विचारण्यात आला.तसेच लक्षणे आढळून आल्यास आपत्ती व व्यवस्थापन कायद्यानुसार चाचणी करणे अनिवार्य असल्याने असा जाचक आदेश काढण्याचे आवश्यकता नसल्याने तात्काळ हा जाचक आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.