तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / सोलापूर
राज्य परिवहन महामंडळाने परिपत्रक १७ जुलै २०२० रोजी रोजंदार गट क्र.१ मध्ये नेमणूक देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची, अनुकंपा तत्वावर उमेदवार प्रशिक्षण घेत असल्यास सदर उमेदवारांचे प्रशिक्षण देखील सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात यावी असा कामगार विरोधी निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाला मान्यताप्राप्त संघटनेचा तीव्र विरोध आहे कारण जे कर्मचारी याला बळी पडणार आहेत त्या कर्मचाऱ्यांची भरती राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा या उद्देशाने विशेष ४ हजार २४२ पदांची भरती करण्यात आली होती.
तसेच संपूर्ण जग कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अत्यंत अडचणींचा सामना करीत असतनाच याबाबतच्या गंभीर समस्यांना भारताला देखील सामोरे जावे लागत आहे. त्याविरुद्धच्या एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय ३१ मार्च २०२० या संदर्भात आदेशान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही आस्थापनांवर काम करणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना मदत करणे बाबत विशेषतः कंत्राटी काम करणाऱ्यांचे वेतन कमी करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच जर काही कारणांनी कामावर येता आले नाही तर ते कामावर नसलेला कालावधी देखील त्यांचा पगारी रजेचा कालावधी म्हणून गृहीत धरावा असे सांगितले आहे.
त्याचबरोबर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यशासनाच्या कोणत्याही खात्यात अशा प्रकारे कामगार कपात करण्यात आलेली नाही. असे असताना राज्य परिवहन महामंडळाने घेतलेला निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. देशाचे पंतप्रधान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी या संकटात कोणालाही नोकरीवरून काढणार नाही. कोणीही वेतनापासून वंचीत रहाणार नाही असे जाहीर केले असताना एस टी कामगारांविषयी असा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. या निर्णयाने अनेक संसार उध्वस्त होण्याची भिती असल्याने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी मागणी मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे केंद्रिय अध्यक्ष संदीप शिंदे व जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी केली आहे.