तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी/कुर्डुवाडी
केंद्र व राज्य सरकारच्या लॉकडाऊननंतर स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊन बाबत व बाजारपेठ चालू वा बंद ठेवणेबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मदत निश्चित झाली. परंतू यामुळे बाजारपेठवर विपरीत परिणाम झाला असून अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. ही मंदावलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने घालून दिलेल्या काही नियमात शिथिलता आणणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाकडून दुकान बंद करा नाही तर दंड भरा हा बडगा उगारला जात आहे. दिवसभरात कमाई तर सोडाच पण जेवढी विक्री होत नाही तेवढा दंड आकारला जात आहे. म्हणून पाठीवर मारा पण पोटावर मारु नका अशी म्हणण्याची वेळ व्यावसायिकांवर आली आहे.
अनेक छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांवर व्यवसायासाठी घेतलेली बँकांची देणी डोक्यावर आहेत. त्यामध्ये प्रशासनाचे निर्बंध यामुळे व्यवसाय करण्यात अडचणी निर्माण होत असून नेमके सायंकाळी ग्राहक येण्यास सुरवात होते तोच प्रशासनाचा दुकान बंद करा नाही तर दंड भरा हा बडगा उगारला जात आहे.
व्यापारी व छोट्या व्यावसायिकांच्या वर्षातील निम्मे अर्धे सणवार तर हातातून निघून गेले आहेत. त्यासाठी केलेली गुंतवणूक व त्यावरील व्याजदराचा बोजा वाढत चालला आहे.तरी प्रशासनाने आता व्यावसायिकांचा देखील विचार करुन नियमामध्ये थोडी शिथिलता आणावी असे येथील व्यापारी व्यावसायिक वर्गाचे मत आहे.
प्रशासनाने रोजच्या निर्धारित वेळेत बदल करुन अधिक वेळ द्यावा व आठवड्यातून एकच सुट्टी जाहीर करावी जेणे करुन बाजारपेठेला थोडी चालना मिळून बिघडलेले आर्थिक चक्र सुधारण्यास मदत होईल.