तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / बार्शी
लॉकडाऊनच्या काळात वीज कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यातील जनतेला भरमसाठ वीज बिले आली. जनतेला वीज बिले पाठवताना ऊर्जा खात्याने प्रचंड गोंधळ घातला आहे. सरासरीच्या नावाखाली भरमसाठ बिले पाठवण्यात आली आहेत. आघाडी सरकारने सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप बार्शीचे आमदार राजाभाऊ राऊत यांनी केला आहे.
राज्यातील नागरिकांना वीज बिलात सवलत मिळणार नाही असे ऊर्जा मंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते. तर दुसरीकडे महावितरणने सक्तीने वीज बिल वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा निषेध करण्यासाठी व वाढीव वीज बिल माफ करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी तर्फे सोमवार 23 नोव्हेंबर रोजी बार्शी येथील महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांतदादा देशमुख, बार्शीचे भाजप तालुकाध्यक्ष नरेंद्र दराडे, शहराध्यक्ष महावीर कदम यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यापूर्वी दोन वेळा भाजपने आंदोलने केली तरीही आघाडी सरकारला जाग आली नाही.
यावेळी बोलताना आमदार राजाभाऊ राऊत म्हणाले, भरमसाठ व चुकीची वीज बिले आल्यानंतर ऊर्जा मंत्र्यांनी ग्राहकांना दिलासा देऊन वीज ग्राहकांना गोड भेट देऊ असे दिवाळीपूर्वी सांगितले. मात्र दिवाळीनंतर ऊर्जामंत्री यांनी आपला शब्द फिरवत मीटर रिडींग प्रमाणे वीज बिल भरा असे सांगत सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासघात केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन नागरिकांना फार मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीत आघाडी सरकारने श्रमिक, शेतकरी, व्यवसायिक, बारा बलुतेदार, रिक्षाचालक टॅक्सीचालक, कामगार यांना दिलासा द्यायला हवा होता. मात्र आघाडी सरकारने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी आतोनात त्रास दिला असल्याचे मत आमदार राजाभाऊ राऊत यांनी व्यक्त केले.
यावेळी बोलताना भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांतदादा देशमुख म्हणाले, भाजपा महायुती सत्तेत असताना फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची पर्वा न करता 6 लाख कृषिपंप जोडण्या दिल्या. शेतकऱ्यांना लोडशेडिंग मुक्त केले. 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आले त्यावेळी महावितरणची थकबाकी एकवीस हजार कोटी होती, आता ती 47 हजार कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. लॉकडाऊन काळातील थकबाकी 7 हजार कोटी आहे. भाजप सरकारच्या काळात चार वर्षे दुष्काळ असतानाही शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची कधीच पर्वा केली नाही. शेतकऱ्यांना हवा तेवढा वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने अनेक धाडसी निर्णय घेत कृषी क्षेत्राचा वीजवापर 60 टक्क्यांनी वाढवला. भाजप सरकारच्या काळात सहा लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने कृषी कनेक्शन दिली गेली. काँग्रेस सत्तेत असताना शेतकर्यांना वीज कनेक्शन द्यायचे नाही असे अलिखित धोरण होते. एका ट्रान्सफॉर्मरवर 25 शेतकऱ्यांना कनेक्शन असेल तर त्यापैकी एक-दोघांनी विज बिल भरले नाही तर त्या टट्रान्सफॉर्मरवरील सर्व शेतकर्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. भाजप सरकारने हा निर्णय रद्द केला.
मध्यप्रदेश, गुजरात, केरळ या राज्यांनी वीज बिलात पन्नास टक्के सवलत दिली. मात्र आघाडी सरकारने वीज ग्राहकांना सवलत देण्यास नकार दिला आहे. यातून महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या जुन्या थकबाकीचा मुद्दा काढाला आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेली शेतकरी वीजबिल माफीची घोषणा म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा अशा प्रकारची आहे. राज्य सरकार स्वतःच्या खिशातला एक पैसाही बाहेर न काढता शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देणार आहे. ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची उघड उघड फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांनी थकित बिल भरले तर तेवढ्या रकमेचे क्रेडिट सरकार देणार आहे. शेतकऱ्यांकडे विज बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत. विविध कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना थेट मदत करायची सोडून हे सरकार थकीत वीज बिल माफी योजनेसारखा हातचलाखिचा खेळ करीत आहे अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांतदादा देशमुख यांनी केली.