भविष्यात कर्ज तसेच नाममात्र दरात इंधन न देण्याची स्पष्टोक्ती : 6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज भरण्याची पाकिस्तानवर वेळ
वृत्तसंस्था/ रियाध
सौदी अरेबियासमोर काश्मीर मुद्दा उपस्थित करणे पाकिस्तानच्या अंगलट आले आहे. पाकिस्तानला आता कर्ज दिले जाणार नाही तसेच इंधनही पुरविणार नसल्याचे सौदी अरेबियाच्या सरकारने स्पष्ट केले आहे. चीनची फूस असल्याने पाकिस्तान मागील काही काळापासून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातवर टीका करत आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातने ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन)ची बैठक बोलवावी आणि यात काश्मीर मुद्दय़ावर चर्चा करावी अशी मागणी पाकिस्तान सातत्याने करत आहे. सौदी अरेबिया ओआयसीचा अध्यक्ष आहे. सौदीचे भारतासोबत दृढ राजनयिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. याच कारणामुळे सौदी अरेबियाने पाकिस्तानच्या मागणीला फेटाळले आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि विदेशमंत्र्यांनी अलिकडेच सौदी अरेबियाला अप्रत्यक्षपणे धमकाविले होते. पाकिस्तानने चीनकडून 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेत सौदीला कर्जाचा पहिला हप्ता भरला होता. परंतु पाकिस्तानवर अद्यापही 5.2 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.
संबंध बिघडले
भारताने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार केल्यापासून पाकिस्तान ओआयसीच्या विदेशमंत्र्यांची बैठक बोलाविण्याचा हट्ट धरून बसला आहे. परंतु सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची ही मागणी नाकारली आहे. सौदी अरेबियाच्या नकारानंतर इम्रान खान यांनी टीका केली आहे. अलिकडेच पाकिस्तानचे विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी धमकीवजा उद्गार काढले होते. सौदीने बैठक न बोलाविल्यास काश्मीर मुद्दय़ावर साथ देणाऱया इस्लामिक देशांची बैठक आयोजित केली जाईल. पाकिस्तानकडे अन्य पर्याय असल्याचे कुरैशी यांनी म्हटले होते.
कर्जाचा भार डोईजड
सौदी अरेबियाने 2018 मध्ये पाकिस्तानला 6.2 अब्ज डॉलर्स दिले होते. यातील 3 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज तर कच्च्या तेलासाठी 3.2 अब्ज डॉलर्सची पतसुविधा दिली होती. सौदी अरेबियाने अलिकडेच पाकिस्तानला कर्जाचा पहिला 1 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता जमा करण्यास सांगितले होते. या कारणामुळे पाकिस्तानला चीनकडून कर्ज घेत सौदीच्या कर्जाचा पहिला हप्ता फेडावा लागला होता.
सैन्याने घेतली उडी
कुरैशी यांच्या विधानानंतर सैन्यप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील दुरावा कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यांनी सौदीचे राजदूत नवफ सईद अल-मलकी यांची सोमवारी भेट घेतली आहे. परंतु सौदीने बुधवारी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ही भेट निष्प्रभ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाकिस्तान एकाकी
काश्मीर मुद्दय़ावर पाकिस्तानला कुणाचेच समर्थन मिळताना दिसून येत नाही. चालू आठवडय़ात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला होता. 5 कायमस्वरुपी सदस्य देशांपैकी केवळ चीनने त्याला पाठिंबा दिला. ओआयसीतही पाकिस्तानला समर्थन प्राप्त नाही. ओआयसीत केवळ तुर्कस्तान पाकिस्तानच्या बाजूने दिसून येतो. महातिर मोहम्मद यांना सत्ता गमवावी लागल्यावर मोहिउद्दीन यांच्या नेतृत्वाखालील मलेशियाच्या नव्या सरकारनेही पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका त्यागली आहे.