प्रतिनिधी/ सातारा
वाढते नागरीकरण, त्याचे होत असलेले दुष्परिणाम, लहान मोठया शहरांवर पडणारा मुलभुत सुविधांचा ताण, याचा विचार करुनच गावाकडं चला असा नारा दिला गेला आणि आजही बोलले जाते. परंतु गांवाकडे साधी स्ट्रीटलाईटसुध्दा नसेल तर पुढच्या विकासाबाबत एखादयाची दातखिळच बसेल. शासनानेच उदार अंतःकरणाने स्ट्रीटलाईटची वीज बिले भरण्याबाबत सहानुभुतीने निर्णय घेतला पाहीजे. आवश्यक तर ग्रामपंचायतींचे ऑडिट करा आणि मगच वीज बिले भरा. परंतु स्ट्रीट लाईल तातडीने सुरु करा असे मत व्यक्त करत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी वीजबिले शासनाने भरुन, ग्रामपंचायातीचे आर्थिक बळकटीकरण साधावे तरच जनता गावाकडे जाईल असे आवाहन राज्यशासनाला केले आहे.
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात पुढे नमुद केले आहे की, स्ट्रीट लाईट वीज बिलाच्या प्रश्नाबाबत सातारा जिल्हापरिषद सदस्या सौ.अर्चनाताई देशमुख यांनी शासननिर्णय,परिपत्रके यांचे सखोल अवलोकन केले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारितील स्ट्रीट लाईटची वीजबिले न भरल्याने, बहुतांशी ग्रामपंचायत स्ट्रीटलाईटस् बंद आहेत. त्यामुळे गावांत रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळेस अंधारच असतो. याबाबत 31/03/2018 पर्यंतची वीज बिले शासन ग्रामपंचायतींना देण्यात येणा-या शासन निधी किंवा वित्त आयोग निधीमधुन ग्रामविकास विभागाने भरावीत असा निर्णय दि.16 मे2018च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. तसेच त्यानंतरच्या नव्याने उभारण्यात येणा-या वीजदिव्यांचे वीज बिल ग्रामपंचायतींनी भरावे. पूर्वीच्या पथदिव्यांचे ग्रामविकास विभागाने परस्पर अनुदानामधुन वीज बिल भरावे असा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ वीज बिला पोटी ग्रामपंचायतींच्याच अनुदानाची रक्कम जाणार आहे. पर्यायाने विकास निधीसाठी निधी कमी पडणार आहे. 15 वा वित्त आयोगाचा निधी केंद्राकडून नवीन सुधारणा झाल्याने आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. असा निधी मिळाला असेल तर त्यातुनच 50 टक्के निधी स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल भरणेसाठी वापरण्यास राज्यशासनाने मान्यता दिलेली आहे.
एकूणच काय जो निधी थेट केंद्राकडून वित्तआयोगाचा मिळतो, त्यापैकी 50 टक्के रक्कम वीजबिलासाठी वापरली तर ज्या कारणाकरीता बंधीत आणि अबंधित विकास कामांकरीता निधी दिला आहे. तसेच या निधीमधुन जागतिक महामारी कोरोनाचे प्रतिबंधिक कार्यासाठीही ग्रामपंचायत स्तरावर वापरला जात आह. असा केंद्राचा निधी सुक्ष्म विचार करता, वीज वितरण कंपनीला देण्याबाबतचा निर्णय म्हणजे विकास होवूच नये म्हणून घेतला आहे काय1 ग्रामपंचायतींना अपंग करणारा तर नाही ना1 अशी रास्त शंका सर्व संबंधीतांना येत आहे.
पंचायत राज मधील महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करणे ही काही एकटया केंद्राची जबाबदारी नाही. राज्याची सुध्दा आहे. खेडयाकडे चला असे आपण कोणत्या अर्थाने म्हणू शकतो याचे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. आज जर खेडेगांवात स्ट्रीट लाईट चालु नसतील तर शेती आणि शेतीपुरक उद्योग,विकास आणि उद्योग, औद्योगिकरण, याबाबत न बोललेच बरं असे देखिल खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी नमुद केले आहे.
याकामी राज्यशासनाने उदार अंतःकरणाने, ग्रामविकासाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी स्ट्रीट लाईटच्या वीज बिलांची रक्कम कोणताही भेद न करता भरण्याची जबाबदारी उचलावी. आवश्यक तर ग्रामपंचायतींचे ऑडीट करा. तोपर्यंत वीज कंपनीला थांबवा आणि स्ट्रीट लाईट तातडीने सुरु करा असे आवाहन खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्यशासनाला केले आहे.