युनियन जिमखान्याला मिळाला 2 ऑगस्टपर्यंत तात्पुरता दिलासा
क्रीडा प्रतिनिधी / बेळगाव
युनियन जिमखान्याला जागा रिकामी करण्याबाबत डिफेन्सने नोटीस दिली होती. याचबरोबर गुरुवारी कब्जा घेण्यासाठी डिफेन्सचे अधिकारी आले होते. मात्र त्यांना न्यायालयाने दिलेली स्थगितीबाबतच्या आदेशाची प्रत पाहिल्यामुळे तेथून माघारी परतावे लागले. त्यामुळे युनियन जिमखाना प्रा. लि. ला तात्पुरता दिलासा मिळाला असून युनियन जिमखाना वाचविण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
युनियन जिमखाना प्रा. लि. ला नोटीस आलेल्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्या डिफेन्सच्या नोटीसला 2 ऑगस्ट 2021 पर्यंत स्थगिती दिली होती. असे असताना पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसमध्ये गुरुवार दि. 15 रोजी युनियन जिमखान्याची जागा कब्जात घेतली जाणार आहे, असे म्हटले होते. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. मात्र तत्पूर्वी न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश बजावल्यामुळे कब्जा घेण्यास आलेले डिफेन्सचे अधिकारी सागर (बेंगळूर) व सतीश मण्णूरकर-कॅन्टोन्मेंट बेळगाव यांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. आता 2 ऑगस्टपर्यंत ही स्थगिती आहे. त्यामुळे युनियन जिमखाना तसेच डिफेन्स याबद्दल कोणती भूमिका घेणार, याकडे साऱयांचे लक्ष लागले आहे.
युनियन जिमखाना प्रा. लि. कॅन्टोन्मेंट कार्यक्षेत्रात येतो. कॅम्पमधील जीएलआर क्र. 73 मधील 6.50 एकर इतकी जमीन जिमखान्याच्या ताब्यात आहे. संरक्षण दलाने ही जागा जिमखान्याला लीजवर दिली होती. या लीजची मुदत 31 मार्च 2002 रोजी संपल्यानंतर जिमखान्याने ती वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते. डिफेन्स इस्टेटनेदेखील त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. 1994 ते 2002 या काळात लीजचा दर दरवषी 2741 रुपये ठरला होता. मात्र 2002 ते 2032 पर्यंत लीज वाढवून देण्यासाठी 1 कोटीहून अधिक रक्कम भरण्याची सूचना डिफेन्स इस्टेटने दिली होती. या संदर्भात 30 एप्रिल 2019 पासून डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱयांसमोर सुनावणी सुरू होती. आता गेल्या 23 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱयांनी जागा रिकामी करण्याचे आदेश युनियन जिमखान्याला बजावले होते. 15 दिवसांत जागा रिकामी न केल्यास कब्जा घेतला जाईल, असेही आदेशात नमूद केले होते.
त्यानुसार डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱयांनी बुधवारी 14 रोजी जिमखाना व्यवस्थापनाला कळवून कब्जा घेण्याचे कळविले होते. मात्र युनियन जिमखान्याने या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाकडे धाव घेतली असून न्यायालयाने 2 ऑगस्ट 2021 पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू
नये, असा स्थगितीचा आदेश बजावला आहे.