वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
कोरोना साथीच्या दरम्यान ‘लॉकडाऊन’मुळे देशातील कामगारांना रोजगाराच्या संकटाचा सामना करावा लागला. अनेक कामगार शहरे सोडून आपल्या मूळ गावांमध्ये स्थलांतरित झाले असून त्यांच्या हातांना राज्यातच काम मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’ सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 20 जून रोजी या योजनेचे उद्घाटन करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी या योजनेची माहिती दिली.
या योजनेंतर्गत स्थलांतरित कामगारांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची महायोजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार मजुरांना किमान 125 दिवसांकरिता रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. देशातील सहा राज्यांतील 116 जिल्हय़ांमध्ये ही योजना सुरू केली जाईल. यामध्ये बिहारमधील 32, उत्तर प्रदेशातील 31, मध्य प्रदेशातील 24, राजस्थानमधील 22, ओडिशामधील 4, झारखंडमधील 3 जिल्हय़ांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली. या योजनेतून स्थलांतरित कामगारांपैकी दोन तृतीयांश कामगारांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्हय़ात किमान 25,000 स्थलांतरित कामगारांना काम मिळेल. ज्या जिल्हय़ात अधिक स्थलांतरित कामगार असतील तेथे काम देण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
बिहारच्या खगडिया येथून शुभारंभ
या योजनेची सुरुवात बिहारच्या खगडिया जिल्हय़ातील बेलदौर
ब्लॉकच्या तेलिहर गावातून होणार आहे. याप्रसंगी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी उपस्थित असणार आहेत. तसेच इतर पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्रालयांचे केंद्रीय मंत्री यावेळी लाईव्ह कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी होणार आहेत.
लाखो मजुरांना होणार लाभ
देशातील विविध भागातून आपल्या गावी गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांपैकी मोठी संख्या ही महाराष्ट्रातील आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक या भागातून मोठय़ा प्रमाणात मजूर आपल्या गावी गेले आहेत. या भागात बहुतांशी मजूर हे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या भागातील होते. 50 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीने सुरू होणाऱया या योजनेत कामगारांना 25 प्रकारची कामे दिली जाणार आहेत. यात ज्या राज्यांना फायदा होणार आहे त्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशाचा समावेश आहे.
125 दिवसांसाठी अभियान
लॉकडाऊनच्या काळात जे मजूर आपल्या गावी गेले त्यांच्यासाठी येत्या 125 दिवसांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना 116 जिल्हय़ांसाठी राबविण्यात येणार आहे. ज्या जिल्हय़ात किमान 25 हजार मजूर परतले आहेत अशा 116 जिल्हय़ांची पहिल्या टप्प्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. अधिकाधिक स्थलांतरित मजूर असलेल्या जिल्हय़ांनाच या योजनेचा लाभ होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्थानिक प्रशासनाकडून स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी सुरू असून त्यानुसार कामगारांना काम देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.
वेगवेगळय़ा 12मंत्रालयांमार्फत नियंत्रण
या योजनेचा समन्वय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, खाण, पेयजल व स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस, नवीन व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार व कृषी अशा 12 वेगवेगळय़ा मंत्रालयांमार्फत केला जाणार आहे.