सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नाहीच
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा अधांतरीच राहिले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारीही सुनावणी होऊ शकली नाही. मागील 3-4 महिन्यांपासून हे प्रकरण सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. याप्रकरणी सुनावणी कधी होणार हे अद्याप निश्चित नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत समावेश असूनही मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झालेली नाही. यापूर्वी 17 जानेवारी ही तारीख सुनावणीसाठी देण्यात आली होती, त्यानंतर याप्रकरणी 7 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असे सांगण्यात आले हेते. अतिमहत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी हे एक असल्याचे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तरीही मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीत हे प्रकरण मंगळवारी चौथ्या क्रमांकावर होते. मात्र नंतर याचा क्रम बदलण्यात आला. या एका सुनावणीवर राज्यातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी होणार का न्यायालयाकडून नवी तारीख दिली जाणार हे पहावे लागणार आहे.
मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच सूचना केली होती. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभागरचना नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. तत्पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे 4 सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने विरोध दर्शविला होता.