ओबीसी आरक्षण निर्णय होईपर्यंत लोकप्रतिनिधींना मुदतवाढ देण्याचा पंचायत समितीत ठराव
प्रतिनिधी/मिरज
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जोपर्यंत स्पष्ट निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. मुदत संपलेल्या संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याऐवजी प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींनाच मुदतवाढ द्यावी, असा ठराव गुरुवारी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत झाला.
दरम्यान, किरण बंडगर, अशोकराव मोहिते यांच्यासह अनेक सदस्यांनी यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणली. तर सभापती गितांजली कणसे अध्यक्षस्थानी होत्या.