गोव्यात विधानसभा निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. भाजपासह काँग्रेस, आप आणि तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते व स्ट्रार प्रचारकांनी गोव्यात तळ ठोकला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी या भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, आपचे अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया यांच्या प्रचाराचे फड रंगत आहेत. येत्या 14 फेब्रुवारीला चौदाव्या विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. गोमंतकीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणा व आश्वासनांची सर्वच पक्षांमध्ये जोरदार चढाओढ लागली आहे.
भाजपचे डबल इंजिन सरकार, काँग्रेसचा 2035 वर्षांपर्यंत रोडमॅप, आपचे दिल्ली मॉडेल तर तृणमूलची नवीन सकाळ अशा घोषणा विविध माध्यमांतून गाजत आहेत. मागील 2017च्या निवडणुकीपेक्षा यंदाची निवडणूक अनेक अर्थाने वैशिष्टय़पूर्ण ठरणार आहे. गेल्यावेळी भाजपा, काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांसह मगो व गोवा फॉरवर्ड हे प्रादेशिक पक्ष मिळून चारच प्रमुख प्रतिस्पर्धी होते. यंदा दिल्लीवाला आम आदमी पक्ष व पश्चिम बंगालचा तृणमूल काँग्रेस पूर्ण तयारीनिशी गोव्याच्या मैदानात उतरलेला दिसतो. त्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून या पक्षांचे सर्वेक्षण व निवडणुकीच्या तयारीसाठी मोठी यंत्रणा राबत आहे. आपने मागील निवडणुकीत गोव्यात पाऊल टाकले होते. आता गोव्यातील ख्रिस्ती समाजाबरोबरच बहुजन समाजावरही त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी भंडारी समाजातील उमेदवारीची घोषणा करून मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे. तृणमूलने तर त्याही पुढे एक पाऊल टाकीत गोव्यातील सर्वांत जुना प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मगोशी युती करून वेगळाच डावपेच आखला आहे.
भाजपाने ‘व्हिनेबिलीटी इज क्रायटेरिया’ हे धोरण अवलंबित काँग्रेसमधील व अपक्षांपैकी ज्येष्ठ व ताकदवान नेत्यांना उमेदवारी देऊन रणनीती आखली आहे. त्यासाठी स्वपक्षातील काही आमदार, मंत्री व ज्येष्ठ नेत्यांचे पत्तेही कापून टाकल्याने काही मतदारसंघात त्यांनी बंडाळी ओढवून घेतली आहे. गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक सतरा जागा जिंकून बहुमतापाशी पोहोचलेल्या काँग्रेसचे बहुतेक आमदार भाजपाने किरकोळ व घाऊकपणे खरेदी केले. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत काँग्रेसकडे केवळ दोन आमदार शिल्लक राहिले. त्यातच ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी राजकारणातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतल्याने दिगंबर कामत हे एकमेव आमदार काँग्रेसकडे राहिले. अशा विचित्र पेचात सापडलेल्या काँग्रेसने 80 टक्के नवीन चेहऱयांना घेऊन ही लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे दोन राष्ट्रीय पक्षांसह संभाजी ब्रिगेड, जय महाभारत पक्ष हे एक-दोन नवीन पक्षही गोव्यात दाखल झाले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस तर आहेच शिवाय भूमीपुत्रांच्या हक्कासाठी आवाज उठविणाऱया रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाने सर्व चाळीसही मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे केले आहेत.
विधानसभेच्या चाळीस जागांसाठी तब्बल 301 उमेदवार रिंगणात असून सर्वाधिक तेरा शिवोलीत तर दुसऱया क्रमांकावर मुख्यमंत्र्यांच्या सांखळी मतदारसंघात बारा उमेदवार आहेत. यंदा महिला उमेदवारांची संख्याही मोठी नसली तरी पाच ते सहा तुल्यबळ व निवडून येण्याच्या ताकदीच्या आहेत. राजधानी पणजीत माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर हे भाजपा विरोधात ठाकल्याने या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याशिवाय रवी नाईक, चर्चिल आलेमांव, दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे चार माजी मुख्यमंत्री तसेच विजय सरदेसाई, सुदिन ढवळीकर, बाबू आजगावकर, चंद्रकांत कवळेकर हे चार उपमुख्यमंत्रीही रिंगणात आहेत. बहुतेक मतदारसंघामध्ये अटीतटीच्या लढती होण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी एक-दोन उमेदवारांना लॉटरी लागण्याची चिन्हे दिसतात.
गेल्या साठ वर्षांत या छोटय़ा प्रदेशाने अनेक राजकीय वळणे घेतली. यंदाची निवडणूक ही अनेक अर्थाने येथील राजकीय स्थित्यंतरास कारणीभूत ठरणार आहे. मुक्तीनंतरची पहिली काही वर्षे गोव्याला राजकीय स्थिरता लाभली. 1987 मध्ये घटकराज्य मिळाल्यानंतर येथील राजकारणाने वेगळेच वळण घेतले. 1989च्या निवडणुकीनंतरची पुढील दहा वर्षे तर राजकीय अस्थिरतेची निघाली. या काळात गोमंतकीयांनी मोठय़ा प्रमाणात पक्षांतरे व मुख्यमंत्री पाहिले. 2007 मध्ये अस्थितरतेच्या सावटाखाली असूनही काँग्रेसने दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वर्षे पूर्ण केली. 2012 मध्ये मनोहर पर्रीकरांचा कार्यकाळ केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असूनही स्थिर राहिला मात्र 2017 नंतर पुन्हा येथील राजकारण अस्थिरतेकडे झुकले. सत्ता स्थापनेसाठी तेरा जागा जिंकलेल्या भाजपाने सर्वात मोठे ‘डिफेक्शन’ घडवून आणित काँग्रेसचे दहा व मगोचे दोन, असे बारा आमदार एका रात्रीत फोडले. चाळीस मतदारसंघाच्या या छोटय़ा राज्यात सध्या स्थानिक व राष्ट्रीय पक्षांची जी भाऊगर्दी झालेली आहे, ते पाहता या निवडणुकीत येथील राजकारण पुन्हा अस्थिरतेच्या गाळात रुतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येत्या 10 मार्च रोजी लागणाऱया निकालात एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाल्यास अस्थितरतेची ही टांगती तलवार दूर होईल. अन्यथा पुन्हा पाच वर्षे खिचडी सरकार गोवेकरांच्या नशिबी येण्याची शक्यताच अधिक वाटते.
जागतिक पर्यटन क्षेत्र असलेल्या या राज्यापुढे कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे बेरोजगारी व आर्थिक मंदीचे मोठे सावट आहे. खाणबंदीनंतर येथील अर्थव्यवस्था आधीच आक्रसली होती, त्यात पर्यटन क्षेत्र कोलमडल्याने आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. नवीन सरकारपुढे येत्या पाच वर्षांत राजकीय स्थिरता, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी अशा विविध आघाडय़ांवर लढण्याचे मोठे आव्हान असेल.
सदानंद सतरकर