केंद्र सरकारची उत्तर प्रदेशच्या साखर उद्योगाला समोर ठेऊन जाहीर होणारी धोरणे आणि महाराष्ट्रातील चार राजकीय पक्षांची स्पर्धा यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या मुळावर उठते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण राजषी शाहू महाराज यांच्या जनक म्हणजे मूळ घराण्यातील समरजीत घाटगे यांनी ते अध्यक्ष असलेला शाहू कारखाना येत्या गळीत हंगामात सर्व शेतकऱयांना तीन हजार रुपये एफआरपीची रक्कम एकरकमी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. संपूर्ण राज्यात ही रक्कम एकरकमी मिळणार की तीन तुकडय़ात याची मोठी चर्चा सुरू असताना भाजपचे पदाधिकारी असलेल्या घाटगे यांनी पूर्वजांची शेतकरीहिताची परंपरा जपण्याचा निर्धार बोलून दाखवला आहे. हा कारखाना राज्यात सदासर्वकाळ अग्रगण्य, दीपस्तंभासारख्या कारखान्यांपैकी एक आहे. इथे खरेदी सर्वात कमी दराने होते आणि विक्री सर्वात जास्त दराने. इतरत्र मात्र गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, दुष्काळ किंवा प्रतिकूल परिस्थितीत कारखाना चालवण्याचा अट्टाहास आणि त्यातून वाढलेला कर्जाचा प्रचंड बोजा घेऊन वाटचाल सुरू असते. देशभरातील कारखानदार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेळोवेळी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाने किंवा खूपच अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे साखर शिल्लक राहून कारखानदारी संकटात आलेली आहे. यंदा हक्काची एफआरपी तुकडय़ात घ्यावी लागणार अशा स्थितीत शाहूच्या निर्णयाने राज्यात कोंडीही फुटली आहे आणि दबावही निर्माण झाला आहे. विशेष करून याच कागल तालुक्मयातील राष्ट्रवादीचे मंत्री असलेल्या मुश्रीफ, शिवसेनेचे खासदार असलेल्या संजय मंडलिक यांनाही आपल्या साखर कारखान्यांचा दर एक रकमी देण्याचे जाहीर करावे लागेल. ते करतीलही. त्यातून शेजारच्या सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, नगर या जिह्यांवर दबाव वाढेलच पण कर्नाटकातील विशेषतः बेळगाव जिह्यातील साखर कारखानदारीला सुद्धा तेच करावे लागेल. मात्र कोल्हापूर जिह्याशिवाय इतरत्र ते सहज होईल का? गेले काही महिने जागतिक साखर दर उच्च पातळीवर आहे. किलोला जवळजवळ चाळीस रुपये. पण तो दर गृहीत धरून सरकार आणि बँकांनी दर वाढविलेले नाहीत. गळीत हंगाम आणि आंदोलन या पार्श्वभूमीवर चांगला दर मिळण्यासाठी घाटगे यांनी वहिवाट घातली आहे. गेल्यावेळीही एकरकमी एफआरपी शब्द दिला गेला पण तो पाळला नाही. त्यातच हे एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचे घाटले कसे? याचाही विचार या निमित्ताने महत्त्वाचा ठरतो. एफआरपीची ‘खांडोळी’ करायचा निर्णय हा 2018 सालाच्या साखरेच्या स्थितीतून झाला होता. 10 डिसेंबर 2018 रोजी केंद्रसरकारच्या नीती आयोगाने टास्क फोर्स नेमला. 2019 च्या जानेवारी, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर महिन्यात त्यानी सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांच्या मालकांशी चर्चा केली. वर्षभरानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्राचा टास्क फोर्स आणि कृषी मूल्य आयोग यांनी एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचा प्रस्ताव केला. या प्रस्तावानुसार एफआरपीची 60 टक्के रक्कम ऊस तोडल्यानंतर पहिल्या 14 दिवसात, 20 टक्के पुढच्या एक महिन्याने आणि उर्वरित 20 टक्के दोन महिन्यांनी देण्याची शिफारस होती. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्याकडे आल्यानंतर त्यांनी यामध्ये अधिकचा बदल सुचवला. पहिले 60 टक्के ऊस तोडल्यानंतर एक महिन्याने, 20 टक्के हंगाम संपल्यानंतर आणि राहिलेले 20 टक्के थेट पुढचा हंगाम सुरू करताना! अशी शिफारस केली. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये प्रचंड स्पर्धा असली तरी शेतकऱयांना दाबण्यात दोघांचे एकमत! सरकारच्या वातानुकुलीत कक्षातील हे कारस्थान बाहेर फुटले. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी याचा बोभाटा केला. शेतकऱयांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. ’तरुण भारत’नेही यातून शेती कर्ज थकणार, व्याजमाफीची सवलत सुटून मोठे कर्ज शिरावर उरणार हे स्पष्ट केले होते. तसाच संताप जनतेतून होऊ लागल्यानंतर शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांना भेटले. विशेष म्हणजे ज्ये÷ नेते शरद पवार यांना गोयल यांनी भेट नाकारली म्हणे. मात्र सदाभाऊना ते भेटले. गोयल यांनी सरकारचा या घडीला असा कोणताही विचार नाही असे त्यांना सांगून राज्य सरकार आणि फडणवीस यांच्या नावे एक पत्र सदाभाऊंच्या हाती सुपूर्द केले. यानंतर राज्याकडून तातडीने प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित होते. हीच संधी साधत समरजीत घाटगे यांनी निर्णय जाहीर केला. दराची कोंडी पूर्वी कारखाने सुरू झाल्यानंतर, आंदोलन पेटल्यानंतर सर्वांचा लाभ पाहून फुटायची. दर जाहीर करण्यास उत्सूक कारखानदारांना दाबले जायचे. पण यंदा अजून शेतात पाणी असताना, कारखाने दिवाळीनंतर सुरू होणार असताना ‘शाहू’ने कोंडी फोडली. सत्तास्पर्धा पहिल्यांदा शेतकऱयाला फायद्याची ठरली. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर दबाव वाढणार आहे. तो वाढणे गरजेचे आहे. पण, प्रत्येक जिल्हा बँकांमध्ये जेव्हा कारखानदार एकत्र येतात तेव्हा इतरांनी स्पर्धात्मक दर देऊन आपल्याला अडचणीत आणू नये अशी अपेक्षा, मनधरणी, दबावतंत्राने निर्णय होतो. कोल्हापूरातील साखर कारखानदारांनी गेल्या हंगामात केलेला एकरकमी एफआरपीचा करार टिकला नाही. जसे साखर उत्पादन होत दर खाली आले तसे बिलाचे तुकडे पडले. एफआरपीची रक्कम द्यायला सप्टेंबरची 15 तारीख उजडावी लागली. तरी 190 पैकी 42 कारखान्यांना पूर्ण रक्कम देता आली नाहीच. शेतकऱयांचे पैसे बुडलेल्यांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी पेक्षाही भाजपचे नेते आघाडीवर होते. त्यामुळे समरजितराजेंनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कोंडी फोडली असली तरी बाहेरच्या पक्षांबरोबरच त्यांच्या पक्षातील कारखानदारही त्यांच्यावर दबाव आणणार नाहीत असे नाही. पण, ही परिस्थिती ते कशी हाताळतात यावर राज्यभरातील शेतकऱयांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कर्ज आणि व्याजाचा बोजा वाढून कारखाने तोटय़ात जाणार हे सत्य आहे. मग ज्यांची क्षमता आहे त्यांनीच या स्पर्धेत उतरावे. हट्टाने कारखाना चालवण्यापेक्षा थांबण्याचा निर्णय घ्यावा ही एक अपेक्षा आहे. तुर्तास भाजपने नाही पण त्यांच्या पक्षाच्या एका पदाधिकाऱयाने इतर पक्षातील कारखानदारांवर दबाव वाढवला आहे. पुढे काय होते त्याची उत्सुकता आहे.
Previous Articleसाधुलक्षणे – सावधानता, गांभीर्य, धैर्य
Next Article तीन अमेरिकनांना अर्थशास्त्राचे नोबेल
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.