548 पैकी केवळ 155 कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याचा आदेश : उर्वरित कामगारांनाही सेवेत घेण्याची मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
लोकसंख्येच्या आधारावर स्वच्छता कामगार नियुक्त करण्याच्या दृष्टीने 548 स्वच्छता कामगारांना ऑनलाईन वेतन देण्याची सूचना नगरविकास खात्याने केली होती. त्यानुसार मागविण्यात आलेल्या अर्जापैकी 548 कामगारांची निवड करून यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र आता 548 पैकी केवळ 155 कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याचा आदेश शासनाने बजावला आहे. त्यामुळे स्वच्छता कामगार नियुक्तीचा घोळ कधी संपणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेत 635 स्वच्छता कामगारांची पदे मंजूर आहेत. मात्र यापूर्वीच्या लोकसंख्येच्या आधारे स्वच्छता कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यापैकी 317 हून अधिक कर्मचारी निवृत्त झाले. त्यामुळे या जागा रिक्त झाल्या होत्या. या पदावर नव्याने स्वच्छता कामगार नियुक्त करण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याच हालचाली झाल्या नव्हत्या. त्यानंतर हंगामी तत्त्वावर कामगारांची नियुक्ती करून स्वच्छतेचे काम करण्यात येत होते. यापैकी 162 जागांवर महानगरपालिकेने स्वच्छता कामगारांची नियुक्ती केली होती. उर्वरित 155 जागा रिक्त होत्या. त्यानंतर कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली नाही.
शहरातील लोकसंख्या वाढल्याने स्वच्छता कामगारांची संख्या देखील वाढविण्याचा विचार नगरविकास खात्याने चालविला आहे. स्वच्छता कामगारांची संख्या अपुरी असल्याने रिक्त पदे आणि लोकसंख्येच्या आधारावर स्वच्छता कामगार नियुक्त करण्यासाठी विचार चालविला होता. पण रिक्तपदांवर कायमस्वरुपी कामगार न घेता हंगामी कामगारांकरवी स्वच्छतेचे काम करण्यात येत आहे. 700 नागरिकांसाठी एक स्वच्छता कामगार या पद्धतीने 1088 कामगार हंगामी तत्त्वावर घेण्यात आले होते. त्यांच्याकरवी कचरा जमा करणे, वाहनांमध्ये भरणे आणि कचरा डेपोमध्ये टाकणे अशी कामे करून घेण्यात येत आहेत. मात्र मध्यंतरी यामध्ये बदल करून घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्यासाठी स्वच्छता कामगारांची नियुक्ती करून उर्वरित कामगार लोडर म्हणून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार 548 कामगारांना ऑनलाईन वेतन देण्याची सूचना नगरविकास खात्याने केली होती.
त्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांच्या मार्फत अधिसूचना जारी करून अर्ज मागविण्यात आले होते. यासाठी 950 हून अधिक स्वच्छता कामगारांनी अर्ज केले होते. अर्जाची छाननी करून 548 पात्र अर्जांची निवड करण्यात आली होती. पण त्या यादीला आक्षेप घेऊन न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे यादीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सदर स्थगिती अलीकडेच उठविण्यात आली आहे.
स्वच्छता कामगारांचे भवितव्य अधांतरी
मात्र कामगारांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झाली नाही. मात्र आता 548 पैकी केवळ 155 कामगारांना सेवेत कायम करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. 548 पैकी पात्र आणि ज्ये÷तेच्या आधारावर 155 कामगारांना सेवेत कायम केले जाणार आहे, तर उर्वरित स्वच्छता कामगारांचे भवितव्य काय? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. स्वच्छता कामगारांच्या नियुक्तीबाबत निर्माण झालेला घोळ 2017 पासून चालूच आहे. हा घोळ कधी संपणार? असा मुद्दा स्वच्छता कामगार उपस्थित करीत आहेत. स्वच्छता कामगारांच्या नियुक्तीबाबत शासनाचे धोरणच ठाम नसल्याने स्वच्छता कामगारांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. त्यामुळे दररोज शहरात स्वच्छता करणाऱया कामगारांना सेवेत कायम करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.