खासगी उद्योगांनी वीज दर घटवल्याने जनतेला स्वस्त विजेचा सुखद धक्का मिळण्याची तर अचानकच तापलेल्या काँग्रेस नेत्यांमुळे सरकार धोक्मयात आल्याची चर्चा आहे. दोन्हांची चिकित्सा गरजेची आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्वस्तात मिळणारी वीज खरेदी करण्याच्या धोरणामुळे रतन इंडिया समूहाने प्रति युनिट 3.25 रु.वरून 2.87 या दरात वीज देण्याची तयारी वीज नियामक मंडळाकडे अर्ज करून दर्शवली आहे. महाराष्ट्राची मागणी 20 ते 23 हजार मेगावॅट इतकी आहे तर 25 हजार मेगावॅट वीज उपलब्ध असल्याने कंपन्यांची चढाओढ सुरू झाली आहे. आता रतन इंडियाची बाराशे मेगावॅट वीज स्वस्तात उपलब्ध झाल्याने मुंबई आणि परिसरातील ग्राहकांना स्वस्तात वीज देणे शक्मय होणार आहे. राज्यातील उर्वरित भागांसाठी इतर कंपन्यांकडून वीज घ्यायची तर ते दर उतरणार का, आणि जुन्या खरेदी करारांचे काय हा खरा प्रश्न आहे. वीज मुबलकता आणि जादा दरामुळे आपली वीज पडून राहू नये याची चिंता सर्वच उद्योगसमूहांना असेल. मात्र स्वस्त वीज मिळण्यामध्येही बऱयाच अडचणी आहेत. सरकारने 2008 साली राज्यातील विजेचा तुटवडा दूर करण्यासाठी खासगी उद्योगांना या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले होते. अदानीसारख्या समूहाशी राज्य सरकारने प्रति युनिट सात रु. अशा चढय़ा दराने खरेदी करार केले. हे करार वीस वर्षांहून अधिक काळासाठी असल्याचे समजते. तत्कालीन सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणूनच पुढच्या चार वर्षात महाराष्ट्रात पुरेसे वीज उत्पादन होऊ लागले. भारनियमनातून महाराष्ट्राची मुक्तता झाली. अर्थात आजही ग्रामीण महाराष्ट्राला आम्ही शेतीपंपासाठी दीड रु.नी अनुदानावर वीज देतो असे सांगत वीज कंपन्यांनी रात्रीच्या वेळेतच तेवढा शेतीला वीज देण्याचा उपक्रम सुरू ठेवला आहे. दिवसा वीज द्यावी ही शेतकऱयांची मागणी आणि सरकारचे धोरण आहे. मात्र ते सर्वत्र पूर्ण होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत स्वस्तातील वीज उर्वरित महाराष्ट्रालाही मिळणार का? यापूर्वी सरकारने जादा वीज निर्माण झाली तरी प्रसंगी स्वतःचे प्रकल्प बंद ठेवले. मात्र खाजगी कंपन्यांकडून वीज खरेदीचे आपले करार पाळले आहेत. रतन इंडिया नंतर इतर उद्योजक दर कमी करणार का आणि महाराष्ट्र सरकार आपल्या जुन्या करारांना बाजूला ठेवणार का? यावरच उर्वरित महाराष्ट्राला विजेच्या दरात कपातीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे अवलंबून असणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांना दिली जाणारी गती आणि ज्या गावांमध्ये ग्रा.पं. जागा देऊ करतात त्यांना तेथे निर्माण होणारी एक ते दीड मेगावॅट वीज त्याच गावातील शेतीपंपासाठी वापरासाठी दिली जात आहे. पुढील चार वर्षात याचा परिणाम महाराष्ट्रात मुबलक वीज निर्माण होऊन ती स्वस्त होण्यात होणारच आहे. मात्र मूळ मुद्दा उच्च दराने खरेदी करण्याचा जुना करार आहे. ज्यावर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज आहे. कोरोना काळात इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राने वीजदरात सवलत दिली नसल्याने नाराज जनतेला सुखावण्यासाठी सरकार काही पाऊल उचलणार का याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.
तापले काँग्रेसी नेते
काँग्रेसच्या स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने एकत्र आलेले महाराष्ट्रातील नेते अचानक तापल्याप्रमाणे भाषण करायला लागले. त्यात अशोक चव्हाण, अस्लम शेख या मंत्र्यांबरोबरच मुंबई काँग्रेसचे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप यांचाही समावेश होता. त्यामुळे काँग्रेस सरकारवर नाराज आहे आणि सरकारला धोका निर्माण होणार अशी चर्चा सुरू झाली. अर्थात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयात कुठेही थोडे जरी खुट्ट झाले तरी सरकार अडचणीत आले असे म्हणण्याची फॅशन झाली आहे. पण महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर असे करण्यात काँग्रेसचा विरोध असल्याची भूमिका मांडल्यानंतर मात्र अधिकच चर्चा सुरू झाली. अर्थात या रागाचे मूळ आहे ते यूपीएचे अध्यक्षपद शरद पवार यांना दिले जाण्याबाबत आलेल्या एका बातमीत! कथित सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या या बातमीला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उचलून धरले. तर शरद पवारांना पुढे काय होणार याचा अंदाज असल्याने आधीच आपल्याला तशी कोणतीही इच्छा नसल्याचे सांगून त्यातून सहज निसटणे पसंत केले. मात्र तोपर्यंत महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना जाग आली होती. गांधी घराण्यावरील आपली श्रद्धा व्यक्त करण्याची हीच संधी आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी वक्तव्य केले. अर्थात पुढे महाराष्ट्र प्रभारींनी सारवासारव केली. पण काही मुद्यांवर सरकारमधला बेबनाव सातत्याने उघडा पडणार हेही दिसू लागले आहे. औरंगाबादचे नामकरण हा त्यापैकीच एक मुद्दा. भाजप तो लावून धरणार आणि मराठवाडय़ातील आपल्या मतदाराला भाजपकडे वळू न देण्यासाठी शिवसेना या मुद्यावर जोर देत राहणार आणि त्यातून अपेक्षित परिणाम साधण्याचा प्रयत्न भाजप करत राहणार. विधान परिषदेच्या यशाने तिन्ही पक्षांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीवरून काँग्रेस नेते आणि पालकमंत्री सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यानी स्वबळावर लढण्याची मनीषा व्यक्त केली. मुंबईत काँग्रेसही तसेच म्हणत आहे.
नव्या वर्षात पाच महापालिका, दोनशे नगरपालिका आणि 14 हजार ग्रा.पं.साठी निवडणुका होताना तिन्ही पक्षात बरीच ओढताण होईल. ज्या पक्षाचा पालक मंत्री असेल तो त्या जिह्यातील कारभार रेटून नेतो अशा तक्रारी येत आहेत. त्यावर संपर्क मंत्र्यांचा उतारा सरकारने काढला असला तरी तिन्ही पक्षांचे मनोमिलन होत नाही तोपर्यंत रुसवे-फुगवे आणि सरकारच्या भवितव्याबाबत भाकिते होतच राहणार. मात्र सत्तेत राहणे तिन्ही पक्षांना गरजेचे असल्याने अशी वक्तव्ये नववर्षात तरी पेल्यातील वादळच ठरण्याची शक्मयता आहे.
शिवराज काटकर