राज्य आणि केंद्र सरकारला गुडघ्यावर रांगायला लावू
प्रतिनिधी/ सातारा
दूधाला पाच रुपये अनुदान देण्यात यावे, दूध भुकटीवरील निर्यात बंदी उठवावी, दूध उत्पादनावरील जीएसटी मागे घ्यावा आदी मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमदार राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा बैलगाडी आणि गाईसह मोर्चा काढला. दरम्यान, राज्य आणि केंद्र शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास त्यांना गुडघ्यावर रांगायला लावू, दूध आमच्या हातात आहे लेकराबाळं घरात आहेत, असा गर्भित इशारा आमदार राजु शेट्टी यांनी दिला.
मोर्चाची सुरुवात बॉम्बे रेस्टॉरंट पुलाखालून झाली. या मोर्चात अनिल बाबर, अर्जुन साळुंखे, राजू शेळके, देवानंद पाटील, धनंजय महामुलकर, दादासाहेब यादव, रमेश पिसाळ, नितीन यादव, बापू साळुंखे, प्रमोद जगदाळे, संजय जाधव, विजय चव्हाण, दत्ता पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. घोषणा देत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. गाईची दोर स्वतः आमदार राजू शेट्टी यांनी हातात धरली होती.
मीडियाशी बोलताना आमदार राजू शेट्टी म्हणाले, दूध पट्टय़ात प्रत्येक जिह्यात जाऊन जनावरास मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देत आहोत. शासनाला आमच्या भावना कळण्याचा प्रयत्न करतो आहे. लॉकडाऊन आहे, आम्हाला माहीत आहे संचारबंदी आहे. तरीसुद्धा आम्ही सविनय कायदेभंग करतोय याच कारण सोशल डिस्टनन्स कशासाठी ठेवायचं. गावात रहायचं तर लिटरला पंधरा रुपये तोटा करून कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्यापेक्षा जे काय महामारी व्हायची ते होऊ दे पण एकदाचा निर्णय होऊ दे. म्हणून हे अगदी त्यागाने हे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून उतरले आहेत. कारण यांचा काही दोष नसताना केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केलं त्यामुळे हॉटेल बंद पडली, मिठाईची दुकाने बंद पडली, आईक्रीम पार्लर बंद पडली. जेवणावळी बंद पडल्या आणि या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून दुधाचा 40 टक्क्याने खप कमी झाला. त्यामुळे दूध अतिरिक्त व्हायला लागले. त्याचे भाव पडले आहेत. तेव्हा यात आमचा काही दोष नाही अशा परिस्थितीत सरकारने पुढे आल पाहिजे. अतिरिक्त दूधापासून दूध भुकटी तयार करून सबसिडी देऊन देशाबाहेर निर्यात केली पाहिजे. दूधाचे उत्पादन वाढणार आहे. अजून जुना स्टॉक काढला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सबसिडी दिली पाहिजे, सामान्य माणसाची दूध खरेदी करण्याची क्षमता संपली आहे. म्हणून दुग्धजन्य पदार्थांवर तुपापासून पनीर पर्यंत आम्रखंड, श्रीखंड यांच्यावरचा जीएसटी मागे घेतला पाहिजे. जेणेकरून किमती कमी होतील. ग्राहक खरेदी करतील आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येइपर्यंत राज्य सरकारने तातडीची उपाययोजना म्हणून लिटरला पाच रुपये अनुदान शेतकयाच्या थेट खात्यावर कोणाच्या ही मध्यस्थीशिवाय जमा करावेत.
राज्यात एकूण 46 लाख दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. म्हणजे 46 लाख दूध उत्पादक परिवारांना त्याचा लाभ होणार आहे. हा निर्णय घेतला नाही तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आज आम्ही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतोय ही मोर्चाची मालिका संपल्यावर निर्णायक लढय़ाला सुरुवात होईल. ही आमची पोकळ धमकी नाही. 2007 ला करून दाखवलं आहे, 2018 ला केलंय. त्याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन केल्याशिवाय सोडणार नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार दोघेही अपयश ठरले आहेत. राज्य सरकारची तातडीने उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे. केवळ उपाययोजना करून आमचा प्रश्न संपणार नाही. जोपर्यंत केंद्र सरकार पुढे येत नाही. दूध भुकटी निर्यातीला परवानगी देत नाही, जीएसटी मागे घेत नाही तोपर्यंत आमच्या दूधाचा खप वाढत नाही. कायम उपाययोजना हवी. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले ते फक्त पत्राद्वारे भेटतात समक्ष कोणाला भेटत नाहीत. दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या बैठकीत मुद्दे मांडले. त्यांना पत्र लिहले, महाविकास आघाडीतले जे प्रमुख पक्ष आहेत त्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांना पत्र लिहले. त्यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. केंद्रीय दुग्ध मंत्री, अर्थमंत्री, पंतप्रधानांना पत्र लिहले आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यानी दोन वर्षांपूर्वी मध्यस्थी केली होती. त्यावेळी दूध भूकटीला निर्यातीला भाग पाडले होते. पण निर्णय काहीच झाला नाही. ही पोकळ धमकी नाही सरकारला गुडघे टेकायला लावू, दूध आमच्या हातात आहे लेकरंबाळं घरात आहेत. दूध द्यायचे की नाही ते आम्ही ठरवू, असा इशारा दिला आहे.