पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बन यांना अमर्यादित अधिकार प्राप्त : देशातील सर्व निवडणुका रद्द
हंगेरीत कोरोना विषाणूचे रुग्ण वाढते रुग्ण पाहता तेथील संसदेने कठोर पाऊल उचलत पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बन यांना अमर्यादित अधिकार दिले आहेत. संसदेने विधेयक संमत करत व्हिक्टर यांना आता अनिश्चित काळासाठी सत्तास्थानी राहण्याचा अधिकार दिला आहे. याचबरोबर देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. हंगेरीत आतापर्यंत कोरोनाचे 447 रुग्ण सापडले असून 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
हंगेरीच्या संसदेत हे विधेयक प्रचंड बहुमताने संमत झाले आहे. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 138 तर विरोधात केवळ 53 मते पडली आहेत. हे विधेयक संमत झाल्याने व्हिक्टर आता देशातील सर्व लोकशाहीवादी संस्थांपेक्षा वरचढ ठरले आहेत. या संस्थांचे निर्णय मान्य करण्याचे बंधन आता त्यांच्यावर नसणार आहे.
कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात नोकरशाहीत अडकून न पडणाऱया नेतृत्वाची देशाला गरज असल्याचा युक्तिवाद विधेयक मांडताना करण्यात आला आहे. देशाचे सर्वोच्च नेते कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी कुठलाही निर्णय घेऊ शकतात, असेही विधेयकात नमूद आहे.
संसद स्थगित
हे विधेयक संमत झाल्याने संसद स्थगित झाली आहे. कोरोनासंबंधी खराब वृत्तांकन करणाऱया पत्रकारांना शिक्षा देण्याची यात तरतूद आहे. विलगीकरणाचे उल्लंघन करणाऱया नागरिकांना शिक्षेसह मोठा दंड भरावा लागेल. व्हिक्टर पदावर असेपर्यंत कुठलीच निवडणूक होणार नाही तसेच कुठलीच जनमत चाचणी देखील घेता येणार नाही.
वादविवादात वेळ जाऊ नये
कायदा आणि लालफितशाहीच्या वेळकाढू प्रक्रियांमध्ये अडकून राहत असल्याने कोरोनाच्या विरोधात त्वरित निर्णय घेता येत नाहीत. संकटसमयी लवकरात लवकर कठोर पावले उचलावी लागतील. स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिकार इच्छित असल्याचे ओर्बन यांनी अलिकडेच म्हटले होते.
आंतराष्ट्रीय संस्थांची टीका
ओर्बन यांच्याकडे हे अधिकार कधीपर्यंत राहतील हे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, असा आरोप इंटरनॅशनल ह्युमन राइट्स वॉचडॉगने केला आहे. कोरोनाचे निमित्त समोर करून ओर्बन यांनी लोकशाहीवादी संस्थांपेक्षा वरचढ स्थान प्राप्त करून घेतल्याचाही आरोप होत आहे.