ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
२०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यात आशिष शेलार, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, संजय कुटे या माजी मंत्र्यांचाही समावेश आहे. यासंदर्भात कोर्टात याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांचे निलंबन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. वर्षभर निलंबन म्हणजे हकालपट्टीपेक्षाही कठोर स्वरुपाची शिक्षा आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे १२ आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आमदारांचे निलंबन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. वर्षभर निलंबन म्हणजे हकालपट्टीपेक्षाही कठोर स्वरुपाची शिक्षा आहे, असे टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. त्यामुळे भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे. विधानसभेत ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव संमत करून भाजपच्या १२ आमदारांचे गैरवर्तनप्रकरणी एक वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले. त्याविरोधात भाजपच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एक वर्षांचे निलंबन घटनेद्वारे मान्य केलेल्या पात्र मुदतीपेक्षा जास्त असल्याची टिप्पणी न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केली.