राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची आग्रही भूमिकेची चाल : काँग्रेस नेत्यांची सत्वपरीक्षा : महापालिकेच्या निवडणुकीत शहर विस्ताराचा मुद्दा
संजीव खाडे / कोल्हापूर
हवं तर कागल घ्या, खरं कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करा, अशी जाहीर भूमिका घेत राष्ट्रवादीचे नेते ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गेली अनेक वर्षे अंधार कोठडीत पडलेला हद्दवाढीचा मुद्दा पुन्हा बाहेर काढला आहे. आगामी काळात होणाऱया महापालिकेच्या निवडणुकीत हद्दवाढ हा मुद्दा आपल्या पक्षाचा मुख्य अजेंडय़ावरील विषय असेल. या मुद्दय़ाच्या आधारे राष्ट्रवादी बहुमत मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त करताना मंत्री मुश्रीफ यांनी टाकलेले फासे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना चार्ज करणारे आणि मित्रपक्ष काँग्रेस चक्रव्युहात टाकणारे ठरले आहेत. हद्दवाढीच्या मुद्दय़ाबरोबर स्वबळाचा नारा हा देखील आगामी राजकीय घडामोडीत निर्णायक ठरणार असून काँग्रेस नेत्यांना देखील भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
कोल्हापूरची हद्दवाढ हा गेली चार दशके गाजणारा मुद्दा. यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी असा सुफ्त संघर्षही लपला आहे. शहराच्या विकासासाठी आणि राज्य, केंद्र सरकारकडून भरीव निधी मिळविण्यासाठी हद्दवाढीला पर्याय नाही. त्यासाठी शहरालगतच्या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्याची मागणी चाळीस वर्षे सुरू आहे. हद्दवाढीचे समर्थक शहरात आजवर झालेली विकासकामे यांचा उल्लेख करतानाच हद्दवाढ न झाल्याने आजवर संथ झालेला विकास यांचा जमा खर्च मांडतात. या उलट हद्दवाढीचे विरोधक महापालिका असूनही शहराचा अपेक्षित विकास झाला नसल्याचा आरोप करतात. उद्या आम्ही शहरात आलो तर वाढणारे कर, जमीनीवरील आक्रमण आणि शेती उद्योगाला धोका असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राज्यात नागपूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड या शहराची हद्दवाढ झाली. विकास झाला. नागपूर, पुणे शहराला तर मेट्रो सिटीच्या दर्जा लाभला. हद्दवाढीचा शहरासह समाविष्ट झालेल्या गावांनाही मिळाला. मात्र कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला आतापर्यंत सोयीचे राजकारण आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यांचा फटका बसला. त्यातून नेत्यांच्या संकुचित, सोयीच्या भूमिकांचाही फटका हद्दवाढीचा मुद्दा पुढे जाण्याला बसला.
राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या भूमिका
टोलविरोधातील लढय़ात जसे सर्व पक्ष आणि नेते एकजुटीने लढले, त्याच पद्धतीची एकी हद्दवाढीच्या मुद्दय़ात कधीही दिसली नाही. करवीर, दक्षिण विधानसभा मतदार संघातील राजकारण आणि राजकीय सोय यातून आजवरच्या सर्वच पक्षीय नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी भूमिका घेतल्या. त्यातून विरोधाची तीव्र होत गेली. विरोध करणारे आजी माजी लोकप्रतिनिधी शहरात राहतात. त्यातील काहींनी तर महापालिकेच्या सत्ताकारणात नेतृत्वही केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे पक्ष महापालिकेची निवडणूकही लढले आहेत. मात्र शहराच्या विकासाची ग्वाही देताना स्वतच्या मतदार संघातील सोयीच्या राजकारणाला धक्का लागणार नाही, याची दक्षता या नेत्यांनी घेतल्याने आजवर हद्दवाढीचा मुद्दा एक इंचही पुढे सरकला नाही.
हसन मुश्रीफांचा आग्रह आणि काँग्रेसची अडचण
राष्ट्रवादीचे नेते ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आगामी महापालिका निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून एक चांगलाच राजकीय फासा टाकला आहे. हद्दवाढीला पर्याय नसल्याचे स्पष्ट करताना त्यांनी या मुद्दय़ावरच राष्ट्रवादी निवडणूक लढवेल, असे स्पष्ट केले. स्वबळाचा नारा देताना मुश्रीफ यांनी हद्दवाढीचा आग्रह धरल्याने मित्र पक्ष काँग्रेस आणि त्यांच्या नेते, लोकप्रतिनिधींची गोची झाली आहे. मुश्रीफांच्या हवं तर कागल घ्या पण हद्दवाढ करा, या विधानाने शहरवासीयांत एक संदेश गेला आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते पालकमंत्री सतेज पाटील यांना नेमकी भूमिका घ्यावीच लागेल. कारण महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या सभागृहात त्यांच्याच काँग्रेसची सत्ता होती. आमदार पी. एन. पाटील आणि ऋतुराज पाटील यांनाही भूमिका घ्यावी लागेल. शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके, भाजपचे माजी आमदार अमल महाडिक, शेकापचे माजी आमदार संपतबापू पवार-पाटील हे जरी आज सत्तास्थानापासून दूर असले तरी त्यांच्या भूमिकांवरही हद्दवाढीच्या समर्थक, विरोधकांची नजर असणार आहे. हद्दवाढीतील सर्वाधिक प्रस्तावित गावे काँग्रेसचे प्राबल्य असणाऱया करवीर, दक्षिण मतदार संघातील असल्याने मंत्री मुश्रीफ यांनी स्वपक्षीय भूमिका घेताना काँग्रेसला चांगलेच अडचणीत आणले आहे. त्यांच्या हद्दवाढीच्या पाठिंब्यावर सतेज पाटील यांनी प्रस्तावित गावातील जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याची सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आपले पत्ते ओपन केले नसले तरी मुश्रीफांमुळे त्यांना नजीकच्या काळात ठाम अशी भूमिका घ्यावीच लागणार आहे, अन्यथा त्याचे राजकीय परिणाम महापालिका निवडणूक काँग्रेसवर होऊ शकतात.
चंद्रकांतदादांनी संधी गमावली
राज्याच्या राजकारणात फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वात प्रभावशाली असणारी मंत्रीपदे चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे होती. त्यांनी जर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून हद्दवाढीचा निर्णय घेतला असता तर शहराचा विकास झाला असता. पण चंद्रकांतदादांनी प्राधिकरणचा पर्याय पुढे आणला. त्याची फारशी अंमलबजावणी आजवर झाली नसल्याचे दिसते. विकासाच्या प्रक्रियेत विरोध झुगारून भविष्यकालिन हिताचा हद्दवाढीचा निर्णय घेण्याची संधी चंद्रकांतदादांनी गमावली. आता त्यांच्या पक्षाचीही भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
हद्दवाढीच्या निर्णयात शिवसेनेला सर्वाधिक संधी
कोल्हापूर शहराने 1990 पासून 2004 आणि 2019 चा अपवाद वगळता शिवसेनेचा आमदार दिला आहे. राजेश क्षीरसागर, सुरेश साळोखे या माजी आमदारांनी हद्दवाढीचे समर्थन केले आहे. सध्या जरी शहरात काँग्रेस चंद्रकांत जाधव आमदार असले तरी ते देखील सकारात्मक आहेत. पण राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या रूपाने शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने नगरविकास मंत्री असल्याने शिवसेनेकडे हद्दवाढ करून घेण्यास सर्वाधिक संधी आणि राजकीय शक्ती आहे. त्यासाठी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे, नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्याकडे ताकदीने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. शिवसेनला कधी नव्हे ती संधी आली आहे, क्षीरसागरांना तिचे सुवर्णसंधी रूपांतर करण्याची संधी आहे. आता त्यांच्याकडेही करून दाखवायची वेळ आहे.