झेडपीकडून सातारा पालिकेकडे 15 व्या वित्त आयोगाचा बंधीत अबंधित निधी होणार वर्ग
प्रतिनिधी/ सातारा
शहराची हद्दवाढ गतवर्षी 7 सप्टेंबरला झाली. हद्दवाढ झाल्यानंतर ज्या अपेक्षेने त्या नागरिकांनी सातारा पालिकेकडून विकास कामे होणे अपेक्षीत होते ती कामेच झालेली नाहीत. सातारा पालिकेने नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये व सर्वसाधारण सभेत नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागावर लक्ष केंद्रीत करुन सुमारे दोन कोटी रुपयांची कामे तेथे टाकली गेली आहेत. असे असतानाच दि.16 रोजी सायंकाळी उशींरा राज्याचे ग्रामविकास विभागाकडून सातारा जिल्हा परिषदेत पत्र धडकले अन् सातारा नगरपालिकेसाठी आनंदाची वार्ता मिळाली.
पालिकेच्या हद्दवाढ ग्रामपंचायतींचा लोकसंख्या व क्षेत्रफळानुसार जिल्हा परिषद स्तरावर राखून ठेवण्यात आलेला 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या वंचित व अबंधित निधीबाबतचे पत्र आले आहे. तत्पूर्वी पालिकेने तो निधी पालिकेकडे आल्यानंतर कसा खर्च करायचा याचा आराखडाच तयार केलेला आहे. खासदार उदयनराजे यांनी हा निधी मिळावा, यासाठी दि. 16 जून 2021 रोजी पत्र राज्य सरकारला दिले होते.
शहराची हद्दवाढ होणे गरजेचे होते. हद्दवाढ झालेल्या काही भागात सोयीसुविधा मिळत नव्हत्या. त्रिशंकू भाग असल्याने तेथील समस्या सोडविण्याकरता कोणते कार्यालय वा कोणता अधिकारी नव्हता. सतत प्रश्न भिजत पडलेले असायचे. शहराची हद्दवाढ व्हावी अशी एक बाजूला मागणी होत होती तर दुसऱया बाजूला करवाढ होईल या कारणास्तव हद्दवाढीला विरोध होत होता. एकदाची हद्दवाढ दि. 7 सप्टेंबर 2020 रोजी झाली. हद्दवाढ झाल्यानंतर पालिकेच्या हद्दीत आल्यावर रस्ता, पाणी, गटर, लाईट या मुलभूत सुविधा तरी मिळतील अशी अपेक्षा होती. परंतु गेल्या एक वर्षाच्या काळात सुविधा मिळाल्या नाहीत असा आरोप तेथील स्थानिकांकडून होत आहे.
पालिकेचे सत्ताधाऱयांकडून सुरुवातीला हद्दवाढ भागाला प्राधान्य दिले जात आहे. कचरागाडी सुरु करण्यासापासून ते तेथील रस्त्यांची कामे करण्यापर्यंत रस्त्याची कामे करण्यासाठी पालिकेकडून विषय अजेंडय़ावर घेवून कामे मंजूर करण्याचा धडाका लावला आहे. निधी शासनाकडून नाही आला तर पालिकेकडून करु या डेअरींगवर पालिकेने नुकत्याच पार पडलेल्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत सुमारे दोन कोटींची विकास कामे मंजूर केलेली आहेत.