शेतकऱयांनी घेतली तातडीने बैठक : आज जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देणार
प्रतिनिधी / बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपासचा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या रस्त्याच्या विरोधात कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या माध्यमातून आजपर्यंत लढा देण्यात आला आहे. न्यायालयानेही बायपासचे भू-संपादन चुकीचे आहे, असे म्हटले असतानाही पुन्हा जमीन कब्जात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तो चुकीचा असून त्या विरोधात पुन्हा लढा देण्यासाठी शेतकरी सज्ज असून याबाबत मंगळवारी रात्री शेतकऱयांनी वडगाव येथे बैठक घेतली. गुरुवार दि. 17 रोजी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्याचे ठरविले आहे.
न्यायालयाने झिरो पॉईंट गृहीत झाल्याशिवाय काम करू नये, असे म्हटले असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार तसेच प्रांताधिकारी बायपाससाठी बळजबरी करत आहेत, ते चुकीचे आहे. त्यामुळे आता पुन्हा लढा देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. प्रांताधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी, तहसीलदार, ठेकेदार शेतकऱयांच्या भेटी घेऊन केंद्र सरकारची ही योजना आहे, तेव्हा शेतकऱयांना जमिनी द्याव्याच लागणार आहेत, असे सांगून शेतकऱयांवर दडपशाही करत आहेत. तेव्हा आता त्याविरोधात पुन्हा न्यायालयीन लढय़ाबरोबरच रस्त्यावरील लढाई लढणार असल्याचा निर्धार शेतकऱयांनी बैठकीत केला आहे.
या बैठकीला रयत संघटनेचे नेते प्रकाश नायक, बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे, सचिव अनिल अनगोळकर, संजय सुळगेकर, भालचंद्र सनदी, श्याम बागेवडीकर, महेश अनगोळकर, भोमाणी लाड, राजू चौगुले, यशवंत लाड, सिद्राय लाड, अरुण लाड, कृष्णा सनदी, बापू पाटील, बाळू सुळगेकर, भोमेश बिर्जे, विनायक हलगेकर, भैरू कंग्राळकर, तानाजी हलगेकर, पांडू बाळेकुंद्री, महेश चतुर, निखिल पैलवान व शेतकरी उपस्थित होते.