इजिप्तमधील शर्म अल् शेख शहरात 27 वी हवामान बदलविषयक शिखर परिषद सुरु झाली आहे. जगातील 192 देशांचे प्रमुख या शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. यंदाच्या हवामान बदल परिषदेत आफ्रिकेतील अविकसीत देशांना आर्थिक मदत करण्याबाबत घोषणा करण्यात येणार आहे. आफ्रिका खंडावर होणारी ही परिषद पाचव्यांदा आयोजित करण्यात आलेली आहे.
जागतिक हवामानात वर्षाकाठी दीड टक्का होणारी तापमान वाढ ही चिंतेची बाब बनली असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने कंबर कसलेली आहे. कोविड काळात निष्प्रभ बनलेली संयुक्त राष्ट्र संघटना हवामान बदलाबाबत सक्रिय बनलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत अविकसीत देश विरुद्ध विकसीत देश यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोपेनहेगन आणि पॅरिस येथील परिषदांमधून विकसीत देशांचा तापमान वाढीत सर्वाधिक वाटा असल्याने त्यांच्यावरच अविकसीत देशांना आर्थिक पतपुरवठा करण्याची जबाबदारी सोपविली. अर्थात यासाठी गेली दोन दशके अविकसीत आणि भारतासारखे विकसनशील देश बलाढय़ विकसीत देशांबरोबर दोन हात करत आहेत. भारत सरकारने ब्राझीलमध्ये झालेल्या हवामान बदल परिषदेत निर्णायक भूमिका घेत विकसीत देशांची जबाबदारी दाखवून दिली. त्यानंतर पॅरिस येथील शिखर परिषदेत तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासहीत अविकसीत देशांवर विविध
प्रकारचे आरोप केले होते. पण प्रचंड जागतिक दडपणापुढे अमेरिकेसहीत बलाढय़ देशांना झुकावे लागले.
आफ्रिकेतील गरीब आणि अविकसीत देशांच्या विकासाला हवामान बदलाचे नियम जाचक ठरणार असल्याने त्यांच्या विकासाला खिळ बसण्याची शक्यता असल्याने विकसीत देशांनीच त्याची भरपाई करण्याची मागणी दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया, नायझेरिया, मॉरिशस, सेनेगल, मालदीव आदी पिडीत देशांनी केली. भरपाईदाखल देण्यात येणाऱया आर्थिक मदतीतून या देशातील विविध विकास
प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. आफ्रिकेतील देशांसाठी अशाप्रकारचे 19 प्रकल्प राबविण्यात येईल. सध्या जागतिक विकास बँकेने 51 अब्ज डॉलर्सचा पुरवठा यासाठी केलेला आहे. हवामान बदल परिषदेतील विकसीत देशांबरोबर दोन हात करण्यात भारताला साथ देण्यात पाकिस्तानही अग्रेसर होता. गेल्या तीन परिषदांमधून अविकसीत देशांना आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्दय़ाला चांगलीच चालना मिळाली. यंदाच्या या इजिप्त येथे होत असलेल्या परिषदेत प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची घोषणा आणि अंमलबजावणीची रुपरेषा आखण्यात येणार आहे.
जागतिक हवामान बदलाचा फटका यापुढे गरीब आणि श्रीमंत यांना सर्वांनाच भोगावा लागणार आहे. यासाठी देशातील सर्व 200 सभासद देशांनी जबाबदारीने आपली भूमिका वठवण्याची गरज येऊन ठेपलेली आहे. युरोप हा थंड प्रदेश म्हणून जगात प्रसिद्ध असून आता तेथे 45 डिग्रीपर्यंतचे तापमान पाहायला मिळते. पंधराव्या शतकानंतर 45 डिग्रीचा पारा सलग पाचवेळा अनुभवला तो केवळ मागील पाच वर्षांत. जगातील या थंड प्रदेशात उष्णतेचा पारा दिवसेंदिवस वाढतच असून त्यावर अजून तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे जागतिक तापमान वाढीचा फटका केवळ आफ्रिका आणि आशियाई देशांनाच भोगावा, लागणार ही पाश्चिमात्य मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
उत्तर ध्रुवावरील अर्क्टीक भागात प्रचंड तापमान वाढत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता तेथील हिमनग वेगाने वितळू लागले. जगभरात वादळांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. दक्षिण पूर्व आशियाबरोबरच उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडालाही वादळाचे प्रचंड तडाखे बसत आहेत. जागतिक तापमानातील असमतोल वादळांत रुपांतरीत होत असतो. गेल्या दोन दशकांत वादळांच्या प्रमाणात दुप्पटीने वाढ झालेली आहे. उत्तर ध्रुवाप्रमाणेच दक्षिण ध्रुवावरील अंटार्क्टिका खंडावरही तापमान वाढीचे अनेक संकेत मिळत आहेत. या दोन्ही ध्रुवांवर मानवी हस्तक्षेप वाढत असून प्रदुषणमुक्त असलेल्या या दोन्ही टोकांवर गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
या परिषदेच्या निमित्ताने विकसीत देशांतील नागरिकांची, उद्योजकांची आणि राजकारण्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जगाच्या पाठिवरील धनाढय़ आपली फोब्ज यादीतील स्थान चढते राहावे यासाठी विजेवर चालणाऱया वाहनांची निर्मिती करणारा उद्योजक दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवांवर पर्यटन स्थळांत रुपांतर करू पाहतोय. काहीजण अवकाशातील पर्यटन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. या सर्वांचा परिणाम तापमान वाढीत होत असतो. धनाढय़ांच्या या हरकतीकडे मात्र कानाडोळा करत अविकसीत आणि विकसनशील देशांत चाललेल्या विकासकामांमुळे जागतिक वातावरण बिघडत असल्याची आवई डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या विकसीत देशांच्या नेत्यांकडून उठविली जाते.
नेमेची येतो मग पावसाळा, या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी हवामान बदलाचे वारे या दहा दिवसांच्या शिखर परिषदेनिमित्ताने वाहत असते. हवामान बदलाची दखल बऱयापैकी घेतलेली आहे. जगभरातील वाहन निर्मिती उद्योगाने आपले लक्ष आता विद्युत इंधनावर चालणाऱया वाहनांच्या निर्मितीवर केंद्रित केले असून ती लवकरात लवकर बाजारात आणण्यावर भर दिला जात आहे. अनेक देशांच्या सरकारांनी सार्वजनिक प्रणालीत असणारी वाहतुकीची वाहने इलेक्ट्रिकवर आधारीत आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. पण सौर उर्जेवर चालणारी यंत्रणा अजून बाजारात तग धरू शकलेली नाही. युरोप, अमेरिकेसहीत भारतातही विद्युत इंधनावर चालणारी वाहने बाजारपेठेत येत आहेत. ग्राहकांनीही त्याला चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. मात्र विजेवर चालणारी ही वाहने आता अतिरिक्त विजेची मागणी करणार आहे. भारतासारख्या देशात आज निम्म्याहून अधिक वीज कोळसा आणि अन्य खनिज इंधनावर आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पातून मिळत आहे. जगभरात हीच स्थिती आहे. जपान, जर्मनी, कॅनडा आदी देशांनी कोळसा आणि तत्सम इंधनापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी अणुवीज प्रकल्पांचा आधार घेतला होता. पण अणुवीज प्रकल्पांचा मानवजातीला असलेला धोका लक्षात घेऊन या देशांनी शून्य अणुवीज निर्मितीचे लक्ष ठेवलेले आहे. त्यामुळे इजिप्तमध्ये सुरु असलेल्या हवामान बदल परिषदेत वेगळे काही निष्पन्न होणार की पावसाळा सरला, तशी परिषद संपली, आता पुन्हा भेटू पुढील परिषदेला, अशी भावना असू नये.
प्रशांत कामत