सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : खटला दिल्लीत स्थानांतरित करण्यावर निर्णय नाही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
उत्तरप्रदेशच्या हाथरस येथील बुलगढी गावात दलित युवतीवर कथित सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी सीबीआयची चौकशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीबीआयने चौकशी पूर्ण केल्यावरच हा खटला दिल्लीत वर्ग करण्यासंबंधी निर्णय घेऊ असे सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सीबीआय स्वतःचा स्थितीदर्शक अहवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. पीडित कुटुंब आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसमवेत या खटल्याशी संबंधित सर्व पैलू उच्च न्यायालय पाहणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पीडितेचे नाव हटणार
हाथरस प्रकरणाशी संबंधित स्वतःच्या एका आदेशातून पीडितेचे नाव हटवावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने यासंबंधी विनंती केली होती. 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. याप्रकरणी पीडित कुटुंबाच्या वकील सीमा कुशवाह आणि इंदिरा जयसिंग यांनी याचिका दाखल केली होती.
पीडित कुटुंबाला सुरक्षा
पीडित कुटुंब आणि साक्षीदारांना उत्तरप्रदेश सरकारने तीनस्तरीय सुरक्षा पुरविली आहे. साक्षीदार आणि पीडितांच्या घरात सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. चौक तसेच घराबाहेर पोलिसांचा पहारा आहे. याचबरोबर सरकारने सीआरपीएफची सुरक्षा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हाथरस जिल्हय़ातील बुलगढी गावात 14 सप्टेंबर रोजी 4 जणांनी 19 वर्षीय दलित युवतीवर कथितरित्या सामूहिक बलात्कार केला होता. आरोपींनी पीडितेच्या कण्याचे हाड मोडून तिची जीभ कापली होती. दिल्लीत उपचार सुरू असताना 29 सप्टेंबर रोजी पीडितेचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी चारही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. परंतु पोलिसांनी बलात्कार झाला नसल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारनेच सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.