लाहोर न्यायालयाचा निकाल – सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द
लाहोर / वृत्तसंस्था
लाहोर उच्च न्यायालयाने हाफिझ सईदसह जमात-उद-दावा या संघटनेशी संबंधित असलेल्या सहा जणांना दोषमुक्त केले आहे. तसेच सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षाही रद्द केली आहे. दहशतवादाला अर्थसहाय्य केल्याप्रकरणी त्यांना निर्दोष मुक्त केले आहे. तसेच दहशतवादाच्या आर्थिक मदतीतून जमा झालेल्या निधीतून बनवलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मुहम्मद अमीर भाटी आणि न्यायमूर्ती तारिक सलीम शेख यांचा समावेश असलेल्या लाहोर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हाफिझ सईदसह सहा नेत्यांविरुद्ध सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द केला. या सर्वांविधोरात आरोप सिद्ध करण्यात तक्रारकर्ते अपयशी ठरल्यामुळे शिक्षा रद्द करत त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लाहोरच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने यावषी एप्रिलमध्ये हाफिझ सईदसह सहा जणांना प्रत्येकी नऊ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यामध्ये प्रा. मलिक जफर इकबाल, जमात-उद-दावाचा प्रवक्ता याह्या मुजाहिद, नसरुल्लाह, समिउल्लाह, उमर बहादूर यांचा समावेश होता. तर, हाफिझ सईदचा मेहुणा अब्दुल रहमान मक्की याला सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. पंजाब पोलिसांच्या सीटीडी विभागाने या सर्वांवर गुन्हा दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने या नेत्यांना दहशतवादाला अर्थसहाय्य पुरवल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. हे सर्वजण निधी गोळा करत होते आणि प्रतिबंधित संघटना लष्कर-ए-तोयबाला बेकायदेशीरपणे वित्तपुरवठा करत होते.
सईदच्या नेतृत्वाखालील जमात-उद-दावा ही प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना आहे. जमात-उद-दावा ही संघटना 2008 च्या मुंबई हल्ल्यासाठी जबाबदार असून या हल्ल्यात सहा अमेरिकी लोकांसह 166 लोक मारले गेले होते.