शिक्षण खात्याचे अनुमती परिपत्रक जारी : शाळा, शिक्षक संघटनांची होती मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
उच्च माध्यमिक शाळांच्या परीक्षा (हायर सेकंडरी) आता ऑफ लाईन म्हणजे प्रत्यक्ष हजेरीत घेण्यात येणार असून त्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने अनुमती देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. कोरोनाचे सर्व नियम, अटी पाळून अकरावी व बारावी परीक्षा आता मुलांना शाळेत जाऊन द्याव्या लागणार आहेत.
वर्गात 50 टक्के मुलांना परीक्षेसाठी बसण्याची परवानगी देण्यात आली असून कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनाच परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्यात येणार आहे. ज्यांनी एकच डोस घेतला आहे किंवा दोन्ही डोस घेतलेले नाहीत त्यांनी प्रत्येक आठवडय़ास आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सादर करावे, असे बंधन घालण्यात आले आहे. उच्च माध्यमिक शाळांची मागणी तथा सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून शिक्षणाचा दर्जा कायम राखणे महत्त्वाचे असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
दीड-दोन वर्षे सर्व शाळा बंदच
गेल्या अनेक महिन्यांपासून (दीड ते दोन वर्षे) पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळा बंद असून त्यांची शिकवणी ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहे. परीक्षाही ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या तर यावर्षी एप्रिल मे महिन्यात होणारी बोर्डाची दहावी-बारावी परीक्षा कोरोनामुळे रद्द करण्यात आली होती, तसेच त्या दोन्ही परीक्षांचा निकाल शाळेतील विविध परीक्षांमधील प्रगतीवरून लावण्यात आला होता.
प्रत्यक्ष वर्ग सुरु करण्याची होती मागणी
अलिकडेच मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शाळा सुरू करण्याचे सुतोवाच केले होते, तर काही शाळांनी (हायर सेकंडरी) व त्यांच्या संघटनांनी प्रत्यक्ष हजेरीत वर्ग सुरू करण्याची मागणी केली होती.
कोरोना व्यवस्थापन समितीची शिफारस
याशिवाय कोरोनासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य व्यवस्थापन समितीने शाळा सुरू करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. त्या सर्वांचा विचार करून शिक्षण खात्याने अकरावी-बारावीची परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याचे ठरविले असावे, असा अंदाज आहे.
विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा झाली तर जबाबदार कोण?
अठरा वर्षावरील मुलांचे कोरोनासंदर्भात कोणतेही लसीकरण झालेले नसतना त्यांना शाळेत बोलावून परीक्षा घेण्याबाबतच्या निर्णयावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून शाळेत हजेरी लावून कोरोनाची बाधा झाली तर जबाबदार कोण? अशी विचारणा पालकवर्गातून सुरू झाली आहे. त्याचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नसल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.