लोकप्रतिनिधींचा जनतेशी चाललेला खेळ
मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा आरोप
खारेपाटण, सावंतवाडी दोन्ही विभागात नवीन नेमणूकच नाही!
हायवे हस्तांतरित करण्याच्या घाईचे गौडबंगाल काय?
प्रतिनिधी / कणकवली:
महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असतानाच या कामावर नियंत्रणासाठी दोन्ही विभागात उपअभियंताच नसल्याचे दिसून येत आहे. खारेपाटण विभागातील उपअभियंत्याची कोल्हापूरला बदली झाल्यानंतर ते इकडे फिरकतच नाहीत. सावंतवाडी विभागाच्या उपअभियंताच्या जागी नवीन अधिकाऱयाची नेमणूकच नाही. त्यामुळे ठेकेदारकडून ज्युनिअर इंजिनिअर्सच्या देखरेखीखाली महामार्गाचे काम रामभरोसे सुरू आहे. खासदार, पालकमंत्री यांनी जनतेशी चालविलेला हा खेळ असून या साऱयाकडे दुर्लक्ष करत केवळ काम पूर्ण करून ते हस्तांतरीत करण्यातच स्वारस्य असण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय? असा सवाल मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.
याबाबत प्रसिद्धीपत्रकात उपरकर यांनी म्हटले आहे की, महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम चुकीच्या पद्धतीने, निकृष्ट होत असल्याबाबत आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून ते हस्तांतरीत करण्यावर खासदार, पालकमंत्री यांचा भर असल्याचे दिसत आहे. मुळात दोन महिन्यांपूर्वी खारेपाटण विभागाचे उपअभियंता ओटवणेकर यांची कोल्हापूरला बदली झाली. त्यांच्याकडे सांगली, सातारा विभाग आहे. तसेच खारेपाटण ते जानवलीपर्यंतच्या भागाचा अतिरिक्त पदभार त्यांच्याकडेच आहे. मात्र, बदलीनंतर ते फिरकलेलेच नाहीत. तर सावंतवाडी विभागाचे उपअभियंता पाटील यांच्यानंतर येथे अधिकृत उपअभियंता देण्यात आलेलेच नाहीत. दोन्ही ठिकाणी केवळ ज्युनिअर इंजिनिअर्सच काम पाहत आहेत. ठेकेदाराची मंडळी त्यांना कोणत्याही प्रकारची दाद देत नाहीत. अशी दयनिय स्थिती असताना अधिकारी न देता काम पूर्ण करून ते हस्तांतरित करण्यासाठी घाई का? असा सवाल उपरकर यांनी केला आहे.
पालकमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीवेळी कार्यकारी अभियंता सलीम शेख यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात आठवडय़ात दोन दिवस त्यांचे अधिकारी थांबतील, असे सांगितले होते. मात्र, असे अधिकारी थांबल्याचे एकदाही दिसून आलेले नाही. मात्र, त्याबाबत सत्ताधाऱयांना सोयरसुतक नाही. लोकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सत्ताधाऱयांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे आग्रह धरत सागरी जलक्रीडांसाठी परवानगी मिळवत ते सुरू केले. मात्र, शासनाने आता त्याला बंदी आणली. सत्ताधारीमंडळी लोकांच्या व्यवसायांशी खेळत आहेत. मात्र, जनतेच्या प्रश्नांबाबत या मंडळींना काहीच वाटत नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सकांची बदली करतानाही जनतेच्या सोयीसाठी पर्यायी डॉक्टरही उपलब्ध केला नाही. असलेल्या डॉक्टरांची बदली करताना दुसरे डॉक्टर नसतील तर लोकांना आरोग्य सुविधा कशा मिळणार? मात्र, जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्ताधारी खासदार, पालकमंत्री सोईस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही उपरकर यांनी केला आहे.