मुंबई \ ऑनलाईन टीम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये टोलवाटोलवी सुरू आहे. केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डेटा द्यावा, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. हीच मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत केली. यावरून भाजप नेते निलेश राणे यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यावर ट्विटरच्या माध्यमातून निशाणा साधला आहे.
निलेश राणे यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे की, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेमध्ये ३७७ अंतर्गत एम्पिरिकल डेटा (OBC) केंद्र सरकारने द्यावा ही मागणी केली. ३७७ अंतर्गत केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही खात्याचा मंत्री सभागृहात उत्तर देण्याची तरतूद नाही. मग ह्या आयुधा अंतर्गत हा महत्त्वाचा प्रश्न विचारून काय होणार आहे? हा टाईमपास कशाला? अशी विचारणा निलेश राणे यांनी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत आज १०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाच्या चर्चेत भाग घेतला. यावेळी बोलताना त्यांनी आरक्षणासंबधीच्या विविध चर्चांवर भाष्य केलं. ओबीसी आरक्षणासह अनेक मुद्द्यांवर बोलताना त्यांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवावी, सर्वांना स्वतंत्र हक्काचं आरक्षण मिळावं असं म्हटलं आहे.