इस्लामाबाद
पाकिस्तानात दीर्घकाळापासून सुरू असलेले धार्मिक अत्याचार आणि धर्मांतराच्या प्रकरणांवर आता पाकिस्तानच्या संसदेनेही कबुली दिली आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हितांचे रक्षण करण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे पाकिस्तानच्या संसदीय समितीने मानले आहे.
सिनेटर अनवारुल हक काकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अलिकडेच बळजबरीच्या धर्मांतरांच्या प्रकरणासंबंधी सिंध प्रांतांच्या अनेक भागांचा दौरा केला आहे. या क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर हिंदू मुलींचे बळजबरीने धर्मांतर आणि अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. संसदीय समितीचे अध्यक्ष काकर यांनी स्वतःचे निष्कर्ष प्रसारमाध्यमांसमोर मांडले आहेत. बळजबरीचे धर्मांतर रोखण्याच्या जबाबदारीचे सरकारने पालन केले नसल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
अत्याचारासोबत हिंदू मुलींना पळवून नेण्यासाठी अनेक प्रकारची आमिषे दाखविली जातात. स्वतःच्या मुलीसोबत असे घडणे पसंत कराल का याचा संबंधितांनी विचार करावा असे समितीने म्हटले आहे.
या लाजिरवाण्या कृत्यात सामील गुन्हेगार या मुलींच्या कुटुंबीयांच्या दुःखाचाही विचार करत नाहीत. पीडित कुटुंबांचा विश्वास संपादित करणे सर्वांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हिंदू मुलींचे बळजबरीने धर्मांतर होणाऱया ठिकाणी प्रशासनाने नियमांमध्ये बदल करावेत. कुठल्याही मुलीच्या विवाहात तिच्या आईवडिलांची उपस्थिती आणि अनुमती आवशक असावी. संबंधित मुलींना बळजबरीच्या आणि सहमतीच्या विवाहातील फरक प्रशासनाने स्पष्ट करून द्यावा. अल्पवयीन मुलींच्या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाचे उत्तरदायित्व अधिकच वाढते असे समितीने म्हटले आहे