नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
हिंदू वारसा कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांचा अंतिम कालावधी दिला आहे. या कालावधीत आपले म्हणणे न मांडल्यास सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांवर सुनावणीस प्रारंभ करणार आहे.
हिंदू वारसा कायदा महिलांविरोधात पक्षपात करतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या कायद्याचे अनुच्छेद 15 आणि 16 मधील तरतुदींच्या विरोधात या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. एखाद्या हिंदू महिलेल्या वंशपरंपरागत आणि स्वकष्टार्जित मालमत्तेची वाटणी तिच्या मृत्यूनंतर कशा प्रकारे केली जावी, यासंबंधीच्या तरतुदी या अनुच्छेदांमध्ये आहेत. त्यांना आक्षेप घेण्यात आला आहे.
हिंदू महिलेची मालमत्ता
एखादी हिंदू महिला आपले मृत्यूपत्र न करता मरण पावल्यास तिच्या मालमत्तेवर प्रथम अधिकार तिच्या पतीचा किंवा पतीच्या घरातील कुटुंबियांचा असतो. तिचे आईवडील किंवा तिच्या माहेरच्या लोकांना कोणताही वाटा मिळत नाही. मात्र, एकादा हिंदू पुरुष मृत्यूपत्र न करता मरण पावल्यास त्याची मालमत्तेत त्याच्या मातापित्याला किंवा त्यांच्या भाऊबंदांना वाटा मिळतो. अशा प्रकारे ही तरतूद पक्षपाती असल्याने ती सुधारली जावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
त्याचप्रमाणे जेव्हा एखादी विनापत्य (अपत्ये नसलेली) हिंदू महिला मृत्यूपत्र न करता मृत पावते, तेव्हा तिला वारसा अधिकाराने जी मालमत्ता मिळालेली असते ती तिच्या मूळ स्रोताकडे परत जाते. याचाच अर्थ असा की ही मालमत्ता तिला तिच्या माहेरकडून मिळालेली असेल तर ती माहेरच्या घरात परत जाते आणि तिच्या वडीलांच्या वारसदारांना त्यातून वाटा मिळतो. मात्र या महिलेच्या आईच्या वारसदारांना कोणताही वाटा मिळत नाही. तसेच एखाद्या हिंदू महिलेचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता झाल्यास आणि ती विनापत्य असल्यास तिची मालमत्ता तिच्या वडीलांच्या वारसदारांना मिळते. तिच्या आईच्या माहेरच्या वारसदारांना वाटा मिळत नाही. तथापि, हिंदू पुरुषाच्या संदर्भात अशा स्थितीत असे होत नाही. असे अनेक आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर विचार करण्याचा निर्णय घेतला असून पुढची सुनावणी केंद्राच्या उत्तरानंतर होणार आहे.