चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडून आता चार दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. पश्चिम बंगाल वगळता सर्वत्र निवडणुका शांततेने झाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र, निवडणूक काळातही हिंसाचार झाला आणि निवडणुकीनंतरही तो मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. या राज्यात तृणमूल काँगेसच्या बाजूने जनतेने निर्विवाद कौल दिला. या पक्षाला 213 जागा देऊन प्रचंड बहुमत दिले. हे बहुमत या पक्षाने सौजन्याने आणि सामंजस्याने स्वीकारणे आवश्यक होते. तथापि, या राज्यातून जी वृत्ते निवडणुकीचे परिणाम समोर आल्यानंतर येत आहेत, ती कोणालाही अवस्थ करणारीच आहेत. राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला असून सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून भाजप तसेच इतर विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनविले जात आहे. हजारोंच्या संख्येने त्यांची घरे जाळली जात आहेत. दुकाने लुटली जात आहेत. महिलांवरही अत्याचार झाल्याचे आरोप होत आहेत. गुरुवारी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधरन यांच्या वाहनताफ्यावर हल्ला झाला. केवळ भाजपच नव्हे, तर डावे पक्ष आणि काँग्रेसचे कार्यकर्तेही या हल्ल्यांमधून सुटलेले नाहीत, असे दिसून येते. विरोधी पक्षांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे आणि राज्यात विरोधी पक्ष शिल्लकच राहू नये असे वातावरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे स्पष्टपणे समजून येत असून ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी अतिशय धोकादायक आहे. पश्चिम बंगालप्रमाणेच इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका होऊन तेथे कोणता ना कोणता पक्ष वा आघाडी निवडून आली आहे. तथापि तेथे विजयी झालेल्यांनी अशा प्रकारचा विकृत हिंसाचार केलेला नाही. तसे भारतात अन्य कोणत्याही प्रांतात झालेले नाही. तथापि, पश्चिम बंगाल मात्र या संबंधात अपवाद ठरत आहे. बुधवारी ममता बॅनर्जी यांचा शपथविधी झाला. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही हिंसाचार थांबलेला नसल्याचे तेथील वृत्तांवरून समजते. एकीकडे साऱया देशाप्रमाणे या राज्यातही कोरोनाचा महाभयानक उद्रेक झाला असताना, लोक हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करतात ही बाब निश्चितच निषेधार्ह आहे. नवीन स्थापन झालेल्या सरकारने कोरोनाबरोबर तेवढय़ाच प्राधान्याने या गुंड प्रवृत्तींना आळा घालण्याची कृती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ती लोकशाहीची हत्या ठरेल. या संदर्भात स्वतःला पुरोगामी, लोकशाहीवादी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱया तथाकथित विचारवंतांनी जी मिठाची गुळणी तोंडात धरली आहे, त्यावरून यांचे लोकशाहीप्रेम हे काय योग्यतेचे आहे, हे समजून येते. असा प्रकार कोणत्याही भाजपशासित राज्यात घडला असता, तर याच दांभिक लोकांनी आकाशपाताळ एक करत त्याविरोधात केवळ देशपातळीवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काहूर माजविले असते. पण आता या अश्लाघ्य आणि निंदनीय घटना एका ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारच्या नाकाखाली घडत असल्याने या तथाकथित विचारवंतांना त्यासंबंधी काही वाटत नसावे. तथापि, या पक्षपाती वृत्तीमुळे गुंड व धर्मांध प्रवृत्तींना अधिकच बळ मिळणार हे उघड आहे. याचा परिणाम एकंदर देशातीलच वातावरणावर नकारात्मक होऊ शकतो. तसेच अशा एकांगी विचारवंतांवरील लोकांचा विश्वास आणखी कमी होणार हे निश्चित आहे. लोकशाही किंवा धर्मनिरपेक्षतेचे कैवारी म्हणवून घेत मिरविणाऱयांनी आपल्या स्वतःच्या तत्त्वज्ञानाचे धिंडवडे असे स्वतःच काढावेत हे शोभणारे नाही. लोकशाहीमध्ये विजय आणि पराजय होत असतात. त्यात नवीन काही नाही. जनता प्रत्येक पक्षाला वा आघाडीला सत्तेवर आणत असते किंवा सत्तेवरून दूरही करत असते. यालाच लोकशाही म्हणतात. तथापि, निवडणुकीचा परिणाम काहीही असला तरी तो शालीनतेने आणि शांततेने स्वीकारणे हे प्रत्येक संबंधिताचे कर्तव्य असते. ज्याच्या कडून ते पाळले जात नाही, तो कोणत्याही पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा असो, त्याला त्याच्या लोकशाहीविरोधी कृत्याचा निदान जाब विचारण्याचे कर्तव्य तरी स्वतःला लोकशाहीचे तारणहार समजणाऱयांनी करायचे असते. पण पश्चिम बंगालच्या संदर्भात असे होताना दिसत नाही, ही लाजिरवाणी बाब आहे. आज भारतात जवळपास सर्व विचारसरणींच्या पक्षांना कोणत्या ना कोणत्या राज्यात सत्ता आहे. या सर्व राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षांनी पश्चिम बंगालचे अनुकरण करायचे ठरविले तर देशात लोकशाही नावाला तरी शिल्ल्क राहील काय? या राज्यातील हिंसाचार व अत्याचारांकडे असे ‘विचारवंती’ दुर्लक्ष हेतुपुरस्सर झाल्यास हेच लोण इतर राज्यांमध्ये पसरायलाही वेळ लागणार नाहे. तसे झाल्यास नंतर कोणीच कोणाला जबाबदार धरू शकणार नाही आणि देशात अराजक माजण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. विजयाचा आनंद साजरा करणे हे समजू शकते. पण विरोधकांवर अशा किळसवाण्या पद्धतीने सूड उगविणे हे निश्चितच कोणत्याही कारणास्तव समर्थनीय ठरत नाही. पश्चिम बंगाल हे राज्य तेथील साहित्य, संगीत, अभिनय व इतर कलागुणांमुळे भारतासह जगभरात प्रसिद्ध आहे. तेथील संस्कृती ही समृद्ध म्हणून ओळखली जाते. अशा राज्यात असा हिंसाचार व्हावा, आणि तो असा खपवून घेतला जावा, या दोन्ही बाबी अनाकलनीय आहेत. हे प्रकार असेच सुरू राहिले तर केंद्र सरकारलाही स्वस्थ बसून राहता येणार नाही. आपले अधिकार उपयोगात आणावे लागतील. राज्यात जी स्थिती निवडणूक परिणाम समोर आल्यानंतर निर्माण झाली आहे, तिची चौकशी करून जर होणाऱया आरोपांमध्ये तथ्य दिसून आले तर केंद्र सरकारला कठोर कारवाई करावीच लागेल. राज्य सरकारने तशी वेळ केंद्र सरकारवर येऊ देऊ नये. निवडणूक काळात सुरक्षा व्यवस्था केंद्राच्या हाती होती. त्यामुळे राज्य सरकार या हिंसाचाराला जबाबदार नाही, हा युक्तीवाद फसवा आहे. कारण निवडणूक आयोगाने केवळ मतदान सुरळीत व्हावे एवढय़ासाठी आणि तेवढय़ाच पुरती सुरक्षा ठेवलेली असते. इतर सुरक्षा राज्य सरकाराच्याच हाती असते. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलून दंगेखोर कोणत्याही पक्षाचे, समाजाचे अगर जाती-धर्माचे असले तरी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे.
Previous Articleआजचे भविष्य 07-05-2021
Next Article अजित सिंह यांचे कोरोनामुळे निधन
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.