नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
हिंसाचार थांबल्याशिवाय नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी न करण्याचा निर्णय भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी घेतला आहे. देश सध्या कठीण काळातून जात असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले. या कायद्यावर त्वरित सुनावणी घेण्यास त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला.
येथील एक वकील विनीत धांडा यांनी या संदर्भात याचिका सादर केली आहे. भारत सरकारने संसदेत संमत केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा ‘घटनात्मक’ असल्याची घोषणा करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, एखादा कायदा ‘घटनात्मक’ आहे की नाही यासंबंधी घोषणा करणे, हे न्यायालयाचे काम नाही. कोणत्याही कायद्याची घटनात्मकता तपासणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी ही याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिली.
हिंसाचार थांबल्यानंतरच...
या याचिकेवर सरन्यायाधीशांसह न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या आहेत. त्यांच्यावर योग्यवेळी सुनावणी केली जाईल. मात्र सुनावणी सुरू होण्यासाठी हिंसाचार थांबण्याची आवश्यकता आहे, अशी स्पष्टोक्ती खंडपीठाने केली.
लोकांची दिशाभूल
संसदेने नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत केल्यानंतर काही सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी या कायद्याविरोधात अपप्रचार करणारी मोहीम उघडली आहे. लोकांची दिशाभूल करून त्यांना आंदोलने करण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. अफवा पसरविण्याचे कार्यही या संघटनांकडून होत आहे. यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. विशेषतः मुस्लीम समाजात भय निर्माण केले जात आहे. अशी कृत्ये करणाऱया संघटनांवर कारवाई करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा अशी मागणीही धांडा यांनी सादर केलेल्या याचिकेत करण्यात आली होती.
स्थगनास पूर्वीच नकार
18 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याविरोधात अनेक याचिका सादर करून घेतल्या होत्या. या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यात येईल. मात्र सध्या त्याच्या क्रियान्वयनावर स्थगनादेश देण्यात येणार नाही, असे त्याचवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राजदचे नेते मनोज झा, तृणमूल काँगेस नेते महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएम नेते असदुद्दिन ओवैसी इत्यादी व्यक्तींनी याचिका सादर केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाते उलेमा ए हिंद, ऑल आसाम स्टुडंट्स् युनियन, पीस पार्टी, भारतीय साम्यवादी पक्ष, रिहाई मंच इत्यादी संघटनांनीही सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला विरोध केला आहे.
अशांतता आणि हिंसाचार
नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत होताच त्याविरोधात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाकडून आंदोलन केले जात आहे. अनेक शहरांमध्ये जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. आंदोलनांना अनेक संघटना व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा घोषित केला आहे. तसेच विविध विद्यापीठांमध्येही विद्यार्थी संघटना या कायद्याला विरोध करीत आहेत. त्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा गुरुवारचा निर्णय महत्त्वाचा मानण्यात येत आहे.