शिक्षणसंस्थेने निर्धारित पेलेला गणवेशच अनिवार्य, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा एकमुखी निर्णय
बेंगळूर / वृत्तसंस्था
कर्नाटक सरकारने शिक्षणसंस्थांसाठी केलेला हिजाबबंदीचा निर्णय योग्यच असून शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित केलेल्या गणवेशाला कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिजाबचा उपयोग हा इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असेही मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्ण आणि न्या. काझी यांच्या घटनापीठाने एकमुखाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या यासंबंधातील याचिका फेटाळल्या. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घोषित केला. 129 पृष्ठांच्या या निर्णयात अनेक महत्वपूर्ण मुद्दय़ांचा सविस्तर उहापोह करण्यात आला आहे. आपल्यासमोरील सर्व युक्तीवाद ऐकून घटनापीठाने चार मुद्दे निश्चित केले होते. हिजाब हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग आहे काय, हिजाबवरील बंदी हा मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे काय, कर्नाटक सरकारने हिजाबबंदी करण्यासाठी काढलेला आदेश घटनाबाहय़ आहे काय आणि या प्रकरणातील शिक्षणसंस्थांविरोधात कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा ही याचिकाकर्त्यांची मागणी योग्य आहे काय असे चार मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते.
घटनापीठाने या चारही मुद्दय़ांवर सविस्तर कारणे देऊन निर्णय दिला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही. त्यामुळे हिबाज परिधान करण्याच्या अधिकाराला घटनेच्या 25 व्या अनुच्छेदाचे संरक्षण मिळणार नाही. आपल्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश निश्चित करण्याचा शिक्षण संस्थांचा अधिकार आहे. वेषभूषा स्वातंत्र्याचा अधिकार मूलभूत असला तरी तो अनिर्बंध नाही. शिक्षण संस्थांनी निर्धारित केलेला गणवेश हा या अधिकारावरचा वाजवी आणि घटनासंमत निर्बंध आहे. शिक्षणसंस्थेने निर्धारित केलेला गणवेश नियमानुसार परिधान करणे हे विद्यार्थ्यांचे कर्तव्य असून या गणवेशाला आक्षेत घेता येणार नाही. तसेच कर्नाटक सरकारने यासंबंधी 5 फेब्रुवारी 2022 या दिवशी काढलेला आदेश पूर्णतः कायदेशीर असून या आदेशाविरोधातील कोणताही आक्षेप स्वीकारार्ह नाही, अशी स्पष्टोक्ती या निर्णयात करण्यात आलेली आहे. काही विद्यार्थिनींनी या गणवेशाविरोधात सादर केलेल्या याचिकांमध्ये कोणतीही गुणवत्ता नसून त्या या घटनापीठाकडून फेटाळण्यात येत आहेत, असे निर्णयात स्पष्ट केले गेले आहे.
चार मुद्दय़ांवर निर्णय
1. हिजाब ही इस्लाम धर्मामधील अत्यावश्यय प्रथा आहे काय
2. शाळेचा गणवेश मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे काय
3. कर्नाटक सरकारचा 5 फेब्रुवारीचा आदेश अयोग्य आहे का
4. प्रतिवादी शिक्षण संस्थांवर कारवाईचा आदेश द्यावा काय
‘गुप्त हाता’चा संयश व्यक्त
हिजाब प्रकरण पाहता पाहता देशभर कसे फैलावल्sं, यावर घटनापीठाने कठोर टिप्पणी केली आहे. हे प्रकरण भडकाविण्यात ‘गुप्त हातां’चे कारस्थान होते अशी शंका व्यक्त केली जात होती. ती खरी असावी असे घटनाक्रमावरुन वाटते, असे न्यायपत्रात प्रतिपादन करण्यात आले आहे. हे प्रकरण कोणत्या शक्तींनी भडकाविले याची चौकशी सुरु असून ती जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावी, असा महत्वपूर्ण आदेशही या न्यायपत्रात देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका
याचिका फेटाळल्या गेलेल्या विद्यार्थिनी आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्या असून मंगळवारी संध्याकाळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी विषेश याचिका सादर करण्यात आली आहे. वकील अनास तन्वीर यांनी विद्यार्थिनींच्या वतीने ही विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.