बहुचर्चित हिजाबच्या मुद्दय़ावरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने आपला निकाल जाहीर केला आहे. शाळा-कॉलेजमध्ये गणवेशाला प्राधान्य असणार, हे या निकालावरून अधोरेखित झाले आहे. एकंदर हा मुद्दा राजकीय बनत गेला होता.
हिजाबसाठी ज्या सहा विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यांनी आता या निकालाविरुद्ध लगेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्नाटकात हिजाबचा मुद्दा चांगलाच गाजला. केवळ कृष्णनगरी उडुपीपुरता मर्यादित असणारा हा वाद राज्यभर पसरला. नंतर देशभरात तो चर्चेचा विषय ठरला. पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधूनही हिजाबचे समर्थन होऊ लागले होते. कॉलेजच्या आवारात अल्ला हू अकबरच्या घोषणा देणाऱया मंडय़ा जिल्हय़ातील एका विद्यार्थिनीच्या धाडसाला दाद देण्यात आली. एकंदर हा मुद्दा राजकीय बनत गेला होता.
हिजाबला प्रत्युत्तर म्हणून भगव्या शाल कॉलेजच्या आवारात दिसू लागल्या होत्या. एकंदर वातावरण तापत चालले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रुतुराज अवस्थी, न्या. कृष्ण दीक्षित व न्या. जैबुनिस्सा काझी यांचा समावेश असलेल्या पूर्ण पीठाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे या चर्चेला तूर्त पूर्णविराम मिळाला असला तरी निकालानंतरही हिजाबच्या विरोध व समर्थनार्थ चर्वितचर्वण सुरूच आहे. राज्य सरकारकडून किंवा शिक्षण संस्थांनी निश्चित केलेला गणवेश किंवा डेसकोड परिधान करणे भाग आहे. हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, असा निकाल दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने दिलेला निकाल या विषयावर नवा नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई व मद्रास उच्च न्यायालय, केरळ उच्च न्यायालयानेही हिजाबच्या मुद्दय़ावर शिक्षण संस्थांनी ठरविलेल्या गणवेशाला उचलून धरले होते. आता पूर्ण पीठाने दिलेला हा निकाल मान्य साऱयांना बंधनकारक असणार आहे.
हिजाबच्या मुद्दय़ावरून स्त्राr शिक्षणाचा मुद्दाही ठळक चर्चेत आला. हिजाब की शिक्षण? असा प्रश्न विद्यार्थिनींना विचारल्यावर हिजाबही पाहिजे आणि शिक्षणही पाहिजे, असे उत्तर विद्यार्थिनींकडून ऐकायला मिळत आहे. धार्मिक आचरण शिक्षण संस्थांमध्ये नको. एखाद्या शाळा-कॉलेजमध्ये शिक्षण घेताना तेथील नियमानुसार वागणे प्रत्येक विद्यार्थ्याला बंधनकारक आहे, हेच या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. आता परीक्षेचे दिवस आले आहेत, उच्च न्यायालयाने या विषयावर पडदा पाडल्यानंतरही हाच मुद्दा रेटून धरला तर विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. यासंबंधीचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले आहे.
शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर असताना हिजाबचा मुद्दा ठळक चर्चेत येणे सहजासहजी घडलेले नाही. यामागे अदृश्य शक्तीचा हात आहे, हे पूर्ण पीठाने अधोरेखित केले आहे. आता हिजाबच्या मुद्दय़ावर वादंग माजवून शिक्षण क्षेत्राचे वातावरण गढूळ करणारी अदृश्य शक्ती कोणती? याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे.
काँग्रेसने या निकालानंतर सावध भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय साऱयांना बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे वाद संपला आहे. आता शिक्षणाकडे लक्ष द्या. आपल्या मुलांचे भविष्य, शिक्षण व विद्येपेक्षा इतर विषय महत्त्वाचे ठरत नाहीत. सर्व समुदायांनी या निकालाचे स्वागत करून मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी प्रत्येकाने खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनीही पूर्ण पीठाच्या निकालाचे स्वागत करून निकाल मान्य करावा लागणार आहे. राजकीय नफ्या-तोटय़ाचा विचार न करता अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांच्या शिक्षणाचा विचार झाला पाहिजे, असे सांगितले आहे. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी ‘उच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य करावा लागणार असला तरी या निकालावर आपण भाष्य करणार नाही’, असे सांगत या मुद्दय़ावर काँग्रेसची भूमिका सावध आहे, हेच भासविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निकालावर पाकिस्तान सरकारनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. खरेतर एका जिल्हय़ापुरता, एका राज्यापुरता मर्यादित असणारा हा वाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्याचे कार्य कुणी केले? यामागचा त्यांचा हेतू काय आहे? याचीही चौकशी होण्याची गरज
आहे.
हिजाबबरोबरच आणखी एक ठळक विषय चर्चेत आला आहे. ‘द काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटावरूनही काँग्रेस-भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. मंगळवारी विधानसभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी सर्व आमदारांना हा चित्रपट दाखवण्यासाठी व्यवस्था केली होती. भाजपचे आमदार चित्रपट पाहण्यासाठी गेले. मात्र, काँग्रेसच्या आमदारांनी याकडे पाठ फिरविली. जे देशभक्त आहेत, तेच हा ज्वलंत चित्रपट पाहण्याचे धाडस दाखवतात, असे सांगत भाजप नेत्यांनी काँग्रेसच्या देशभक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी तर काँग्रेस नेते-आमदारांवर शिवराळ भाषेत तोंडसुख घेतले आहे. काश्मिरी पंडितांचे हत्याकांड, त्यांच्यावरील अत्याचार यावर प्रकाश टाकणाऱया या चित्रपटाला कर्नाटक सरकारने करमुक्त केले आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी आपल्याला बोलाविण्यात आले आहे, मात्र आपण जाणार नाही, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. ते गेलेही नाहीत.
सरकार चित्रपट दाखविण्यासाठी आहे का? सभाध्यक्षपदावर असणारे निष्पक्षपाती असले पाहिजेत. केवळ काश्मीर फाईल्स का? गुजरात हत्याकांडावर आलेला ‘फरजाना’, वाराणसी येथील दलित महिलेच्या अत्याचारावर आलेला ‘वॉटर’ हे सिनेमेही दाखवा, अशी मागणी कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी केली आहे. हिजाबवरील निकाल आणि काश्मीर फाईल्सच्या प्रदर्शनावर सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधक यांच्यात चांगलेच नाटय़ रंगले आहे.