खानापूर तहसीलदार कार्यालयासमोरच मांडली चूल : जागेची कागदपत्रे मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय
प्रतिनिधी / खानापूर
खानापूर तालुक्यातील हिरेहट्टीहोळी गावातील 65 पूरग्रस्त कुटुंबांनी घर व जागा मिळावी यासाठी गुरुवार दि. 25 फेब्रुवारीपासून खानापूरच्या तहसीलदार कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. दीड वर्षांपूर्वी म्हणजे 2019 साली आलेल्या महापुरात त्यांच्या सर्व घरांची पडझड झाली होती. तेंव्हापासून ते भाडोत्री घरात किंवा झोपडय़ा बांधून राहिले आहेत. त्यांना घर आणि जागा देण्याचे आश्वासन दिले पण त्याची अद्याप पूर्तता न झाल्याने त्या पूरग्रस्त कुटुंबांनी आता टोकाची भूमिका घेऊन तहसीलदार कार्यालयासमोर सर्व कुटुंबांसह ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत घर आणि जागेची कागदपत्रे मिळत नाहीत तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून दोन्ही वेळच्या जेवणासाठी तहसीलदार कार्यालयासमोरच चूलही मांडली आहे.
आंदोलकांनी आंदोलनाची सुरुवात केली तेंव्हा तहसीलदार रेष्मा तालिकोटी यांनी पूरग्रस्तांसमोर येऊन घर आणि जागेसंदर्भात प्रशासनाकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पूरग्रस्त कुटुंबांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करून त्यांना धारेवर धरले. त्यांनी सर्व कुटुंब प्रमुखांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱयांनी प्रत्यक्ष या ठिकाणी येऊन आम्हाला जोपर्यंत शाश्वती देत नाहीत तोपर्यंत या ठिकाणाहून आम्ही हलणार नाही, असे सर्वांनी तहसीलदारांना स्पष्टपणे बजावले.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार हिरेहट्टीहोळी गावातील 374 कुटुंबांचे मलप्रभा नदी काठावरील गावठाण जागेत वास्तव्य होते. पण दरवर्षी पावसाळय़ात या ठिकाणी पूर आला की, घरांची पडझड होत होती. यामुळे 1965 साली प्रशासनाने त्यांचे हिरेहट्टीहोळी गावच्या नदीपासून दूर अंतरावर असलेल्या जागेत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला त्यावेळी 75 हजार रुपये प्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यात आली. त्यावेळी 65 कुटुंबे वगळता इतर सर्व कुटुंबांनी सरकारने दिलेल्या जागेत घरे बांधून त्या ठिकाणी आपले स्थलांतर केले. पण जवळपास 65 कुटुंबे मात्र त्याच ठिकाणी वास्तव्यास होती. वास्तविक शासनाने त्याचवेळी त्या 65 कुटुंबांनाही स्थलांतर करण्यास भाग पाडविणे गरजेचे होते. पण प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे त्यानंतर अनेकवेळा त्या वसाहतीत पाणी आले तरी घरांची एवढी पडझड झाली नव्हती. उलट त्या ठिकाणी सरकारने वेळोवेळी रस्ते व इतर सुविद्याही उपलब्ध करून दिल्याने त्या 65 कुटुंबांनी स्थलांतराकडेही दुर्लक्ष केले.
केवळ दहा हजार रुपये मदत
यानंतर 2019 साली आलेल्या महापुरात त्या 65 कुटुंबांची सर्व घरे जमीनदोस्त झाली. यामुळे त्या सर्व कुटुंबांना रातोरात हिरेहट्टीहोळीतील शाळा व इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्थलांतरित करून त्यांच्या राहण्याची व जेवणाची सोयही केली. पण मदतकार्य काही दिवसांपुरतेच मर्यादित राहिले. त्यानंतर मात्र त्या कुटुंबांना भाडोत्री घरांचा तसेच शेतवडीत झोपडय़ा बांधून आश्रय घ्यावा लागला. यामुळे त्यांनी वेळोवेळी आम्हाला गावाजवळच जागा देऊन त्या ठिकाणी घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणी केली.
पूर आल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपये इतकी मदत करण्यात आली. जागा व घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले. पण त्यांची पूर्तता झाली नाही. त्यांना घरे बांधून देण्यासाठी हिरेहट्टीहोळी गावापासून 4 कि. मी. अंतरावरील एका जागेची निवड करण्यात आली. पण शेतीवाडीच्या दृष्टीने गावापासून चार कि. मी. अंतरावर असलेल्या जागेत स्थलांतरित होण्यास त्या कुटुंबांनी नकार दिला.
सरकारी जागेवर घरे बांधून द्यावी
पूर्वी ज्या ठिकाणी आपली घरे होती. त्याच ठिकाणी किंवा गावाजवळील खासगी व्यक्तींनी अतिक्रमण केलेल्या सरकारी जागेवर घरे बांधून द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. पण या मागणीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने आता त्या संतप्त कुटुंबांनी घर-जागा मागणीसाठी तहसीलदार कार्यालयासमोरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.